[인권하루소식] 2004년 8월 5일 내전으로 얼룩진 수단 … 집단학살, 강간, 피난 국제사회, 전쟁범죄 조사 및 인도적 지원 절실 "전쟁도 부자나라와 해야 관심의 대상이 되는 세상입니다" 세상의 시선이 온통 이라크전에 쏠려, 내전과 기아로 인해 끔찍한 고통을 겪고 있는 아 프리카 여러 나라들의 현실에는 아무도 신경 쓰지 않는 상황에 대해 탤런 트 김혜자 씨가 자조적으로 한 말이다. 지난해 2월 시작되어 지금까지 3만 명 이상 '인간'의 생명과 120만 명 이 상 사람들의 소중한 거주지를 앗아간 수단 내전은 이제야 비로소 세상 사 람들의 눈앞에 '존재하기 시작' 했다. 지난달 30일 통과된 유엔 안보리의 결의안은 수단 정부가 다르푸르 지역에서 학살을 자행하고 있는 아랍 민병 대 잔자위드를 한달 안에 무장해제 시키지 않을 경우, 외교·경제적 제재 를 가할 것이라는 내용을 담고 있다. 수단 내전의 복잡한 정치경제학은 영국 식민지 시절에 그 기원을 둔다. 수단 지역을 식민화할 무렵 영국은 역사·문화적으로 매우 이질적인 북부 의 아랍부족과 남부의 기독교·토착신앙 부족을 하나의 통치령으로 통합 해 분쟁의 싹을 심어 놓았으며, 이후에도 계속된 제국주의적 분리통치를 통해 이 두 집단간의 갈등을 조장하고 심화시켰다. 1956년 영국으로부터 독립 이후 정권을 잡은 북부의 이슬람 정부는 남서 부 흑인들을 차별하여 이들이 사는 지역을 계속 낙후한 상태로 유지시켰 고, 이 지역에서 발견된 석유와 우라늄 등의 풍부한 지하자원은 뿌리깊 은 갈등의 화약고에 던져진 불꽃의 역할을 하게 된다. 결국 2003년 2월 다르푸르 지역의 반군인 수단해방군(SLA)은 중앙정부의 차별 정책에 반발하여 독립을 주장하며 봉기를 일으켰고, 정부측은 아랍 민병대 잔자위드에게 막강한 화력을 지원해 수단해방군 등을 무자비하게 진압했다. 국제앰네스티 등의 보고에 따르면, 정부의 후원을 받은 잔자위드가 다르푸 르 지역에서 저지르고 있는 전쟁범죄는 참혹하기 이를 데 없다. 이들은 수단 공군의 도움을 받아 이 지역 곳곳의 마을들을 돌아다니며 지역주민들 을 한번에 수십, 수백 명씩 집단으로 학살하고 있으며, 강간을 전쟁무기화 해 여성들을 사회적으로 낙인찍고 비인간화함으로써 마을 공동체를 무너뜨 리고 있다. 또 세계보건기구는 지난 5월부터 우기가 시작되면서 만연한 콜레라와 이 질로 인해 수천 명의 희생자가 발생했을 것이라고 추정하고 있다. 재난 을 피하기 위해 이웃나라인 차드로 피난 중인 주민들 또한 매일 공격의 위협 속에서 살고 있으며, 부족한 지원 물품으로 인해 하루하루 살아남 기 위한 투쟁을 벌이고 있다. 이러한 사태를 해결하기 위해 유엔을 통한 국제적인 노력이 시작되었다 는 소식은 반가운 일이지만, 한편에서는 이에 대해 신중론을 펴기도 한 다. 런던에서 발행되는 아랍계 신문 <알 쿠즈 알 아라비>는 "한달 안에 잔자위드를 무장해제 하지 않으면 수단 정부에 경제·외교적 제재를 가하 겠다는 유엔의 결의는 아랍 국가들을 노리고 있는 미국과 서구의 또 다른 노력일 뿐이며, 미국은 이라크를 다뤘던 방식으로 수단을 다루고 있 다"고 주장, 이 문제에 대해 좀 더 조심볜?접근이 필요하다고 보도했 다. 주변 아랍국가들은 아프리카연합(AU) 등의 지역기구를 통한 문제해결 을 더 선호하는 편이다. 국제앰네스티의 경우 유엔 결의안을 환영하면서 도 그것이 지금의 끔찍한 인권 상황에 대처하기 위한 긴급하고 본질적 인 조치들을 실현하는데는 실패했다고 평가하고 있다. 그러면서 국제앰네 스티는 전쟁범죄에 대한 공정하고 독립적인 조사를 위한 위원회 설립 등 의 추가조치가 필요하다고 주장했다. 세계의 여러 인권단체들은 수단에서 현재 일어나고 있는 일들을 일컬 어 '이 시대 최대의 인도주의 위기'라고 말한다. 이 위기의 해결을 위해 이제 '국민'이 아닌 '인간'으로서 생각하고 행동해야 할 때이다. [김 유진]
이른바 '세계적인 지배 엘리트들의 배타적인 사교모임'이라고 일컬어지는 세계경제포럼(World Economic Forum)에 대항하는 민중들의 힘은, 빈곤과 폭력을 세계화하는 신자유주의를 넘어 민중들 스스로 삶의 대안을 모색하는 세계사회포럼(World Social Forum)을 탄생시켰다. 그리고 지난 6월 세계의 지배 엘리트들은 아시아를 초국적 자본의 놀이터로 탈바꿈시키기 위한 전략을 논의하기 위해 서울로 모여들었고, 이에 맞서 전쟁과 신자유주의가 파괴하는 민중의 권리를 옹호하고 희망을 세계화하기 위한 아시아 민중들의 투쟁이 벌어졌다. '아시아의 평화와 번영'이라는 제목으로 지난 6월 13일, 14일 양일 간 서울 신라호텔에서 열린 '세계경제포럼 동아시아 정상회의(이하 동아시아 경제정상회의)'에 모인 아시아 각 국의 경제 관료와 초국적 기업의 총수들은 지난해 9월 WTO 5차 각료회의 무산으로 난항에 빠진 도하개발의제(Doha Development Agenda) 협상을 가속화하고, 한·일 FTA, 한·싱가포르 FTA, 혹은 ASEAN+3 등의 다양한 수준의 양자간, 지역별 자유무역협정을 추진하기 위한 방안을 논의했다. 그런가 하면 9.11 이후 본격화된 미국 주도의 대태러전쟁, 특히 이라크 점령에 대한 각 국의 협력방안을 모색하였으며, 특히 '한반도 긴장완화'라는 명분 하에 동아시아에서의 미국의 군사적 지배를 공고화할 것을 목표로 각 국의 공조 방안을 논의하였다. 또한 아웃소싱, 천연자원, 아시아의 초국적 기업 육성, 사유화, 금융화 등 아시아 지역에 대한 초국적 자본의 지배를 더욱 강화하기 위한 조처들을 의제로 삼았다. 이들은 초국적 자본이 기업활동을 하는데 장애가 되는 모든 규제를 철폐하고 자본 친화적인 투자환경을 조성하는 것이 한국 경제가 살아날 수 있는 길이라는 조언을 아끼지 않았다. 이러한 '동아시아 경제정상회의'는 아시아 민중들에게 살인적인 구조조정과 해고, 실업, 빈곤, 노동조건 악화를 의미하는 것이기에, 민중의 권리를 보편적인 권리를 쟁취하기 위해 맞서 싸워야할 대상이 되었다. 아시아 민중들은 1997년 아시아 각 국을 휩쓴 금융위기를 틈타 도입된 신자유주의 정책이 각 국을 초국적 금융자본의 신흥시장으로 탈바꿈시켰으며, 이로 인해 민중의 삶이 더욱 파탄에 이르렀음을 분명히 인식하고 있다. 이는 토지와 종자, 전통적 지식에 대한 민중의 통제권을 박탈하고 초국적 농기업의 농업 지배를 강화하는 자유무역 질서에 대항하는 투쟁, 노동 유연화에 따른 고용불안과 실업에 맞서 노동권을 지키고자 하는 투쟁, 사유화에 맞서 삶에 필수적인 공공서비스, 물, 생태를 지키고자 하는 투쟁, 빈곤의 여성화와 여성에 대한 폭력 강화에 맞선 투쟁 등 민중들의 삶의 위기에 대한 처방을 스스로 모색하는 투쟁을 촉발시켰다. 전쟁과 신자유주의에 반대하는 아시아의 민중들은 '세계경제포럼 동아시아 정상회의'를 계기로 서로간의 연대를 강화하고, 공동의 행동 계획을 모색하기 위해 결집한 것이다. 국내 50여 개 단체 조직위원회 결성, 아시아 각 국 170여명 참가, 100여 개 단체 지지 서명 올해 초 [전국민중연대]와 [자유무역협정 WTO 반대 국민행동] 등 주요 연대조직이 1년 사업계획을 수립하는 과정에서 '동아시아 경제정상회의'에 대한 대응은 주요 사업계획으로 논의되었다. 여러 단체들 사이에서 이에 대항하는 투쟁을 광범위하게 조직함으로써 신자유주의 반대투쟁에 동참하는 세력들의 연대를 강화하고 이를 대중적으로 확산시키자는 의견이 오고갔다. 이후 몇 차례의 논의를 통해 반세계화, 반전평화 WTO·쌀개방·자유무역협정 등 신자유주의 세계화 반대 미국의 이라크점령 중단과 한국군 파병반대, 한반도 전쟁위협반대를 기치로 하는 '세계경제포럼 동아시아정상회의 반대 공동행동(이하 6월 공동행동) 조직위원회(이하 조직위원회)'가 결성되었다. 무엇을 기조로 삼을 것이며 어떤 사업을 6월 공동행동에 포함시킬 것인가를 정하는 논의가 상당히 오랜 기간 동안 지난하게 진행되었는데, 이 때문에 본격적인 준비는 한 달도 채 안되는 기간동안 이루어질 수밖에 없었다. 국제적으로는 지난 1월 인도 뭄바이에서 열린 4회 세계사회포럼 기간 중에 개최된 각종 워크샵 및 회의에서 서울에서 열리는 '동아시아 경제정상회의'를 아시아 각 국의 사회운동들이 결집하는 계기로 삼자는 의견이 제시되었고, 뒤이은 몇 차례의 국제회의를 통해 이러한 의견이 더욱 구체화되었다. 특히 지난 4월 말 방콕에서 열린 '무역에 관한 동아시아 전략회의'참가자들은 선언문을 통해 한국 사회운동들의 6월 공동행동 계획을 지지하며 각 국의 여러 사회운동들이 이에 동참할 수 있도록 적극적으로 조직하겠다는 결의를 천명하였다. 한국에서는 조직위원회를 결성하는 과정에서 6월 공동행동 계획에 대한 국제적인 참여를 호소하는 '국제투쟁호소문'을 각종 메일링 리스트를 통해 배포했으며, 일본, 필리핀, 태국, 인도, 인도네시아, 홍콩, 네팔 등지에서 100여 개의 단체들이 지지의 뜻을 표명해왔다. 이렇게 해서 민주노총, 전농을 비롯한 국내의 50여 개 단체들과 아시아 각 국의 노동조합, 농민운동, 여성운동 등을 대표하는 170여명의 활동가들이 6월 공동행동에 동참하게 되었다. 특히 일본에서는 약 100여명이 참여했는데, 미국이 주도하는 대 태러전쟁을 계기로 일본정부의 군사대국화 계획이 더욱 노골화되고 있으며, 일본의 기업들이 각종 자유무역협정을 통해 노동조건을 악화하며 자본 친화적인 노사관계를 아시아 전역에 확산시키려 하고 있는 상황에서 아시아 민중들과의 연대 강화의 필요성이 더욱 절실하게 제기되었기에 많은 인원이 참여하게 되었다고 한다. 13일 회의장 앞 항의 시위, 14~15일 아시아 민중사회운동회의 6월 12일 동국대에서 열린 전야제를 시작으로 공동행동은 본격화되었다. 무대 위에 오른 해외 참가자들을 '인터내셔널가'로 환영하는 가운데, 전력 민영화에 반대하여 파업 투쟁을 전개하고 있는 태국 전력노조 활동가의 연대사로 전야제의 막이 올랐다. 일본 참가단의 전쟁 반대 퍼포먼스 등 문화공연과 발언이 이어지는 가운데, 전야제에 참석한 3000여명은 '동아시아 경제정상회의'가 열릴 신라호텔의 네온사인을 바라보며, 다음 날 이어질 투쟁에 대한 결의를 다졌다. 13일 마로니에 공원에서는 오전부터 민주노총 등 각 참가단체들의 사전 결의대회가 진행되었다. 자유무역협정 WTO 반대 국민행동은 일본 참가단과 함께 현재 진행중인 한일 FTA 협상 중단을 요구하는 집회를 열었다. 참가자들은 협상이 노동자들의 권리 '자유로운 무역을 가로막는 비관세 장벽'으로 취급하며 이를 파괴한다는 점과 여러 분야에서 WTO 도하개발의제보다 훨씬 높은 수준의 자유화를 추구한다는 점을 폭로했으며, 이 협정이 체결되는 것을 막기 위해 한일 양국 민중의 연대를 더욱 강화할 것을 다짐했다. 이어 진행된 본 대회에는 15,000명이 모였고, '동아시아 경제정상회의'가 열리는 신라호텔 앞으로 행진했다. 신라호텔 앞에서도 항의시위는 계속 되었고, 가진 자들의 잔치를 향한 규탄의 목소리는 계속되었다. 이어 14일, 15일 양일 간 고려대학교에서는 '신자유주의 세계화와 전쟁에 저항하는 아시아 민중'이라는 부제로 '아시아 민중·사회운동회의(Asia People's & Social Movement Assembly)가 열렸다. 3부로 나뉘어 진행된 전체토론에서는 전쟁과 신자유주의 세계화에 맞선 아시아 사회운동의 과제를 확인하고, 연대 강화 방안과 공동 행동 계획을 논의했다. 니콜라 블라드(남반구 포커스)는 1부에서 " 95년 WTO 출범은 신자유주의자들이 세계로 뻗어나가게 된 계기였지만, 또 한편으로는 반세계화 투쟁의 시발이 되었다. 세계 곳곳에서 벌어지는 반세계화 투쟁은 신자유주의가 제대로 작동하지 않는 다는 사실을 보여주고 있다"고 했다. 인드라 루비스(비아캄페시나)는 "WTO 농업개방이 전세계 농민들을 죽음으로 몰고 가고 있으며, 특히 전세계 농민의 대부분이 아시아 지역에 분포하고 있다는 점에서 이 회의에서 농업문제를 다루는 것이 중요하다"며 "식량 주권을 쟁취하기 위한 투쟁에 나서자"고 제안했다. 후쿠야마 신고(일본평화포럼)는 "한반도의 냉전체제는 끝나지 않았고, 부시의 악의 축 발언과 북한 핵의혹 사태로 인해 북미 갈등이 더욱 고조되고 있다"며 동아시아 연대의 필요성을 강조했다. 자야 벨란카르(인도 여성단체 전국 네트워크)는 "생산과정의 변화가 여성의 지위를 하락시키고 있으며, 많은 개도국에서 이루어지는 사유화 과정에서 성차별이 더욱 강화되고 있다"고 지적하며 "여성문제가 모든 이슈와 연결되어 있으며 특히 빈곤반대에 있어서 여성의 빈곤은 더욱 깊이 고려되어야 한다"고 주장했다. 연대 강화 방안과 공동 행동 계획에 대한 토론 결과는 '투쟁 호소문'으로 발표되었다. 참가자들은 ①6월 26∼30 이라크 점령 중단 국제 반전 공동행동 주간 ②7월 19일∼24일 WTO 일반이사회 규탄 공동행동 ③9월 10일 이경해 열사 1주기 국제 공동행동의 날 ④2005년 홍콩 각료회의 저지투쟁에 함께 하기로 결의를 모았다.{{ 자세한 내용은 별첨한 호소문 참조. 이 호소문은 국제사회운동네트워크 메일링리스트를 통해 전 세계로 배포되었다. }} 이와 별도로 각 참가단체들이 자체적으로 조직한 주제별 워크샵{{ 각 워크샵에서 토론된 구체적인 내용은 사회진보연대 홈페이지(http://pssp.org) 자료실-국제란에서 확인할 수 있다. }}이 진행되었다. 각 워크샵에서는 50∼150명이 참석한 가운데 식량주권 국제토론 공공서비스 사유화 21세기의 사회주의 빈곤과 홈리스 비정규·비공식 노동자 전쟁과 신자유주의에 반대하는 여성 물사유화와 노동조합의 대응, 자본주의 이후의 삶, 부시와 네오콘에 대응하는 아시아 민중의 전략 국립대 민영화 무엇이 문제인가 아시아 학생운동포럼 아시아 반전평화운동의 현황과 전망 이주노동자 유입국과 송출국 간의 연대 방안, 양자간 협상과 민중의 전략 등을 주제로 한 논의를 진행했다. 각 워크샵에서는 '국제 식량주권 선언운동', '양자간 협상에 대한 정보 교류 체계 구축' 등 공동의 과제가 도출되기도 했고, '신자유주의 반대투쟁에 있어서 중국이 차지하는 위치는 무엇인가?' 등의 첨예한 쟁점이 제출되기도 했다. 이러한 워크샵은 기층 조직들간의 직접적인 교류를 이루어 낼 수 있는 계기가 되었다. 남겨진 과제 6월 공동행동은 국내의 민중운동이 신자유주의 세계화와 전쟁에 맞서 연대를 강화할 수 있는 계기가 되었다. 또한 식량주권과 물·에너지·의료·교육에 대한 민중들의 통제권, 이주노동자 노동권 등 전쟁과 신자유주의에 반대하는 아시아 민중·사회운동들에 놓인 공동의 이슈들을 확인할 수 있었다. 이러한 소중한 경험은 당장 앞에 놓인 WTO, DDA 협상 반대투쟁, 한일 FTA 반대투쟁, 그리고 9월 10일 이경해 열사 1주기 투쟁 등을 더욱 광범위하게 조직하는 것으로 그 성과를 이어야 할 것이다. 이번 아시아 민중·사회운동회의는 매년 세계사회포럼을 계기로 진행되는 '세계사회운동총회'{{ 세계여성행진, 비아캄페시나 등이 그 핵심을 이루고 있는 세계사회운동네트워크(International Social Movement Network)의 주최로 매년 세계사회포럼과 WTO 각료회의 저지투쟁과 같은 대규모 국제시위를 계기로 열리며, 논의의 성과를 모아 '사회운동들의 호소문'을 발표한다. }}의 형식을 빌어, 당면 정세에 관한 공동의 인식과 굵직한 주요 공동 행동 계획을 수립하는 것을 과제로 삼았다. 그러다 보니 이러한 공동 행동 계획을 실제로 추진하고 조율하기 위한 각 사회운동들 간의 보다 안정적인 연계망이 필요하다는 점이 제기되었다. 안정적인 네트워크를 구축하자는 등의 의견이 제출되었으나, 공동의 경험을 쌓아가면서 각 운동들 간의 상호 이해의 폭을 넓히는 과정을 통해 가능하다는 점이 확인되었다. 이번 아시아 민중·사회운동회의가 그 출발점이 되었을 것이다. PSSP [%=박스1%]
당초보다 이틀 앞당겨 진행된 6월 28일 주권이양식에서 알 야와르 대통령은 “오늘이 이라크에 역사적이고 행복한 날이며, 모든 이라크인들이 갈망하던 날이고 우리가 국제사회 일원으로 다시 돌아간 날”이라고 말하였다. 과연 그 발언처럼 이라크는 완전한 주권이양을 이루었는가. 주권이양 이후 이라크의 상황은 어떠한가. 미국의 이라크 점령정책의 연장선상에 놓인 기만적인 주권 이양은 쉽사리 이라크에 정치적 안정을 가져오지 못하고 있는 것 같다. 기만적인 주권이양 이라크인들의 저항이 끊이지 않고 있는 이유는, 여전히 미국에 의한 이라크 점령과 지배가 계속되고 있기 때문이다. 현재 임시정부는 미국 점령구상을 그대로 승인해준 유엔 결의안에 따라 매우 제한된 ‘주권’을 갖고 있다. UN 결의안은 미국의 이라크 점령은 ‘2004년 6월 30일자로 끝날 것이다’고 명시하고 있지만, 이는 미국이 이라크를 지속적으로 지배할 수 있도록 국제적으로 합법성을 부여한 것에 다름 아니다. UN 안전보장이사회의 새로운 결의안은 138,000명의 미군과 20,000명 이상의 연합군이 이라크를 점령하고 미국이 이라크의 정치, 경제를 장악하고 있는 현실을 전혀 변화시키지 못했다. 결의안 분석에 따르면 “독립적인 이라크 임시정부는 2004년 6월 30일로 완전한 책임과 권한을 행사하게 될 것이다”. 그러나 6월 8일 통과된 유엔 결의안에 따르면 과도정부는 “이라크의 선출된 임시정부가 통치할 때까지, 제한된 기간을 넘어 이라크의 운명에 영향을 줄 어떠한 조치도” 삼가해야 한다고 명시되어 있어 임시정부 역할의 제약을 확인할 수 있을 뿐이다. 군사작전에 관해서는 미국이 이끄는 다국적군이 군사작전 상 “필요한 모든 수단”을 동원할 수 있는 권한을 갖는다. 다만 민감한 공격 작전에 대해 ‘거부권’이 아닌 이라크 지도부와 미군 지휘부의 ‘합의’ 조항을 남겨두었다. 결의안은 이미 진행 중인 이라크 국유 기업의 사유화나 이라크 국내 기업에 재건 사업의 우선권을 줄 수 없게 한 미 점령군의 명령에 대한 거부권을 금지하고 있으며, 이라크 임시정부가 미국으로부터 석유 통제권을 이양 받은 이후에 체결하는 계약에 대해서는 특권을 인정하지 않는 반면, 이전에 미국이 부여한 특권은 계속될 것이라고 명시하고 있다. 결의안에 따라 2005년 1월 의회 선거를 거쳐 임시정부를 구성하고 헌법을 작성하게 되면 2005년 12월 31일까지 헌법에 의해 정부를 선출하게 된다. 이라크의 상황은 이러한 이행의 실행여부에 달려있을 것이다. 헌법 제정에 있어 어떠한 형태의 국가가 될 것인지, 다수인 시아파와 수니파에 권력 분배가 어떻게 될 것인지, 쿠르드족의 자치권 부여 여부에 따라 종교적, 종족적 갈등 해결 양상에 따라 이라크 상황이 크게 달라질 것이다. 저항세력 동향 주권이양이 앞당겨질 만큼 이라크 저항세력들은 주권이양에도 아랑곳하지 않고 공세를 퍼붓고 있다. 저항세력은 이라크 임시정부를 미군 점령의 연장으로 인식하고 있기 때문이다. 실제 이라크 저항세력은 14일 바그다드 중심부 그린 존에서 차량 폭탄테러를 감행해 최소한 50여명이 사상하고 북부 모술에서 주지사를 암살하는 등 지난 달 28일 주권이양 이후 최대 공세를 펼쳤다. 이라크 남부 지역에서 미점령군과 전투를 벌인 강경 시아파 알 사드르가 6월 16일 메흐디 민병대에게 해산명령을 내린 후, 2004년 1월로 예정되어 있는 선거에 출마할 합법적인 정치 단체로 전화하고 있다고 알려졌으나 최근 남부 나자프에서 다시 무장하고 있다는 소식이 전해지고 있다. 알 사드르는 7월 25일 주권이양안에 따라 18개의 각 주에서 입법부 역할을 할 국민위원회 위원을 선출하는 기구인 국민회의의 구성원을 뽑는 국민회의 선거에도 불참하였다. 주권이양 이후에도 알 사드르는 ‘정통성 없는’ 임시정부와 미국의 ‘억압과 점령’에 대한 지속적인 저항을 표명하고 있다. 시아파 최대 정당중 하나인 ‘이라크 이슬람 혁명최고평의회’도 “이 선거 절차가 이라크의 진정한 목표와는 거리가 멀다”며 유보적인 태도를 취했다. 시아파와 함께 수니파도 알라위 총리의 임시정부를 미국의 꼭두각시 정권으로 보고 자신들의 지역 거점을 중심으로 저항을 계속하고 있다. 미군은 이라크 저항세력이 5천명이라는 애초 추정치의 4배나 되는 2만 명의 규모로, 저항세력의 대다수는 부시정부가 주장했던 외국 테러리스트들이 대부분이 아닌 이라크 수니파들로 국민적인 지지를 받고 있다는 사실을 공식 시인하였다. 그리고 이 저항세력들은 점점 더 확대 조직화되고 있으며 전문화되고 있다고 한다. 알카에다와의 연계 및 테러와의 전쟁 명분을 살리기 위해 부시 행정부는 미국에 반대하는 저항세력이 일부 외국 테러리스트들과 이슬람 극단주의자들이라고 호도해왔다. 그러나 이라크 국민들의 지지를 받는 저항세력들과 무차별한 폭탄테러, 외국인 피랍 등을 감행하는 테러리스트들 사이에 미국 점령 반대를 위한 저항방식에 갈등이 존재하는 것도 사실인 듯 하다. 외국인 저항세력을 이끄는 요르단 출신 테러리스트 알 자르카위를 살해하겠다는 이라크 토착 저항세력의 성명이 7월 첫째 주 2개나 발표되었다. 이에 알라위 총리는 취임 이후 수니파인 전 바트당원과 부족장 등의 토착 저항세력에게 외국인 세력과는 이해관계가 다르니 연합하지 말 것을 촉구하면서 일부 저항세력에게 회유의 제스처를 취하는 한편, 외국인 저항세력과의 불화설을 조장하기도 했다. 언론에서는 잇따른 외국인 납치와 폭탄테러 등을 보도하며 저항세력을 사회 혼란과 불안을 조성하는 자들로 비난하고 있다. 그러나 이라크에서 일상화되어버린 테러와 폭력들은 미국의 점령과 이로 인한 오랜 전쟁이 진정한 원인이라는 점을 잊어서는 안된다. 쿠르드 자치지역의 갈등 악화 주권이양 이전부터 자치와 독립 문제로 갈등을 빚어온 쿠르드족 문제 또한 이라크 내전으로 갈 수 있는 도화선이다. 이라크 임시정부를 인정하는 유엔 결의안에 쿠르드족의 자치를 인정했던 이라크 임시헌법에 대한 언급이 빠졌기 때문이다. 지난 3월초 제정된 임시헌법에서는 2005년 영구헌법 제정 시 3개 주 이상이 찬성하면 헌법 제정에 거부권을 행사할 수 있는 규정을 두어 3개 주에 걸쳐 살고 있는 쿠르드족에 권한을 부여했었다. 이라크 인구의 15% 가량인 5백만 명 가량의 쿠르드족은 사실 이 조항을 얻기 위해 미국의 대 이라크전에서 미국을 적극적으로 지원해 왔다. 하지만 새 유엔 이라크 결의안에는 임시헌법 조항이 언급되지 않은 채 연방주의만이 언급되어 있다. 시아파 측은 최고 지도자인 그랜드 아야톨라 알리 알-시스타니가 결의안에 임시헌법을 언급하지 말라고 경고할 정도로 쿠르드족 자치권에 반대해왔는데, 결국 결의안에는 이라크 국민의 65%를 차지하고 있는 시아파의 입장이 강하게 반영되어 있다. 또한 이라크 새 정부의 주요 직책들도 아랍계 인사들로 채워져 있다. 이에 쿠르드민주당(KDP), 쿠드드애국동맹(PUK)의 지도자들은 “임시헌법에 주요 요구사항이 명시되지 않을 경우 내년 1월 총선에 불참할 것이라는” 항의 서한을 부시 대통령에 보냈고, 미국에서는 이 요구를 배려하겠다고 입장을 밝혀 현재는 갈등이 봉합된 상태이다. 그러나 주권이양 이후 쿠르드족과 아랍계의 갈등은 격화되고 있다. 세계적인 유전 도시인 키르쿠크에는 후세인 정권 시절 아랍화 정책에 따라 키르쿠크에서 추방되어 에르빌 등에서 살아온 수만 명의 쿠르드인들이 몰려오고 있다. 이에 키르쿠크에서 살고 있던 아랍인들이 추방되고 있다. 1991년 이래 미국의 보호 아래 자체 의회까지 두고 자치를 누려온 쿠르드인들은 엄청난 석유 자원을 가진 키르쿠크를 차지하여 독립하려 하고 있다. 에르빌을 장악하고 있는 쿠르드민주당(KDP) 지도자 마수드 바르자니는 “이라크가 민주적이고 다원적인 연방제 국가가 된다면 그 안에 머물 수 있지만 이점이 헌법에 보장되지 않으면 받아들이지 않을 것”이라고 말하고 있다. 7만 명 정도의 쿠르드 민병대 페슈메르가는 현재 경찰서와 방위대에 분산 배치되어 지역 치안을 담당하고 있는데 언제고 쿠르드족의 독립을 위해 싸울 준비가 되어있다. 2005년 영구헌법 제정 시기가 다가올수록 잠복돼 있던 쿠르드족과 아랍계의 갈등이 첨예화될 것이다. 미국의 점령과 개입으로 인해 이렇듯 종족 간 갈등이 파생되면서 분리주의가 조장되고 있다. 임시정부의 지체되는 사회재건과 불안정한 치안문제 미국의회 산하 ‘일반회계청(GAO)’ 에서 내놓은 미정부 차원의 최초의 이라크 현황분석 자료에 따르면 이라크 18개 주 가운데 13개 주의 전력사정이 전쟁 전보다 좋지 않아, 2600만 인구 중 약 2천만 명이 전력공급을 제대로 받지 못하고 있다고 한다. 원유 수출도 저항세력의 공격으로 줄어든 상태이고, 실업률은 2004년 60%를 상회한다. 미국 점령당국이 당초 약속했던 2300개 건설사업 가운데 실제 진행되는 건수는 140개 밖에 안된다. 이라크 재건비용으로 마련된 580억 달러 가운데 현재까지 사용된 금액은 137억 달러에 불과하다. 이 비용의 대부분도 군사작전 비용으로 사용되고 있다. 지속되는 치안 불안 때문에 국제사회의 지원도 부실하고, 경제재건도 지체되고 있다. 사정이 이러하니 이야드 알라위 임시정부 총리는 가장 시급한 현안인 치안 정상화를 위한 고육책을 쓰고 있다. 7월 7일 이라크 임시정부는 저항세력 공격 억제와 치안확립대책을 주요 내용으로 하는 국가안전법을 발표했다. 국가안전법은 특정한 상황에서 60일간 계엄령을 선포할 수 있는 권한이 총리에게 부여되며 이에 따르면 외국인 이동 제한, 시위와 집회 금지, 우편물 열람, 통신 감청, 통행금지 등도 가능하다. 이에 이슬람 성직자들은 민주주의를 침해하는 국가안전법에 반대하고 있다. 그러나 국가안전법을 발동하고 저항세력에 대한 사면조치 등 회유책에도 저항세력의 공격이 좀처럼 누그러들지 않자, 알라위 총리는 저항세력 근절을 위한 새로운 정보기관인 총보안국(GSD)을 설립키로 하고 방글라데시, 모로코, 이집트, 인도 등에도 다국적군을 파견해줄 것을 요청했다. 알라위 총리는 또한 북대서양조약기구(나토) 정상들이 지난달 말 약속한 이라크 보안군 훈련 및 군장비 지원 등을 빠른 시일내 이행하라고 촉구하고 나섰다. 그리고 이라크 임시정부가 무장세력을 지원하는 것으로 의심되는 이란과 시리아 등을 상대로 공세적 자세를 취하고 나섰다. 이라크 국방장관은 26일 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 이란이 “테러리즘을 지원하고 이라크에 적들을 들여보내고 있다"며 이란을 비난했다. 알라위 총리는 외국 테러조직과 이라크 토착 저항세력간의 저항방식에 있어서의 갈등을 이용하여 토착 저항세력의 애국심을 호소하기도 하고, 미군 점령 후 군대가 해체되면서 실업자가 된 전직 바트당 간부들을 재기용하면서 저항세력으로부터 `환심'을 사려하고 있다. 그리고 이야드 알라위 총리는 언론 자유 보장을 명분으로 정간조치 당했던 알사드르의 주간지 ‘알-하우자’의 복간을 허용하는 등 회유책까지 내놓고 있다. 그러나 이라크 임시정부는 자체적으로 치안을 유지할만한 능력을 결여하고 있다. 일례로 지난 4월의 폭력 사태 동안에는 거의 절반에 가까운 이라크 경찰과 민간 방위 부대(미국이 훈련시킨 이라크 치안 병력)가 자신들의 자리를 지키지 않고 도망가 버렸을 정도다. 신생 이라크 경찰과 민방위군 등 치안병력은 훈련도 제대로 받지 못한 채 무장능력이 떨어진다. 주권이양 이후 현재 해산된 연합군임시행정처(CPA)는 지난 6월 5일 명령 91을 선포하였는데, 내용은 이라크 내의 9대 주요 정치 당파 계열에 있는 10만 명에 이르는 무장 민병대는 국가 군대, 경찰대, 혹은 정부가 통제하는 민간안보회사로 통합되어야 한다는 것이다. 사적 무장력을 통제하고자 하는 임시정부의 지속된 노력이 성공할런지는 미지수다. 많은 민병대들이 이름을 바꿀 수는 있지만 똑같은 지휘체계 아래서 존재할 것이라는 게 전문가들의 의견이다. 일례로 시아파 이라크 이슬람혁명최고위원회와 연관된 민병대 바드르 여단은 여전히 무장한 채로 현재는 바드르 재건부대로 활동하고 있다. 사적인 무장세력들은 언제 자신들의 목적을 위해 총과 박격포를 들고 나올지 예측할 수 없다. 불안정한 이라크의 미래 주권 이양 이후 이라크의 이행 과정에 따라 이라크는 다른 길을 걷게 될 것이다. 시아파, 수니파와 쿠르드족 간의 종교적, 종족적 갈등이 원만하게 해결될 경우 새로운 권력구조 아래서 정치적 안정을 이룰 수도 있을 것이고, 그렇지 않은 경우에는 분열과 혼돈의 상태가 지속되어 종교적 극단주의와 폭력의 악순환이 계속될 것이다. 예전의 이라크로 돌아가려는 독재 체제가 형성될 가능성도 배제할 수 없다. 그러나 명확한 것은 미국의 점령이 지속될수록 이라크는 안정화되지 않는다는 것이다. 이라크인들의 자주적인 정치체제 형성을 거세한 채 종교적 종족적 구도를 적절히 활용하여 이라크에 꼭두각시 정부를 세우고 미국의 점령을 지속하고자 하는 미국의 계획은 이미 실패하였음이 드러났다. 미국의 점령에 의해 불거진 종교간, 종족간 갈등은 이후 종교적 근본주의나 인종 우월주의 강화, 이로 인한 배타성을 확대하며 폭력을 증대하는 결과를 가져올 위험을 안고 있다. 석유산업의 사유화와 같은 경제 재건사업은 사회경제적 불평등을 조장하여 사회의 양극화를 넘어 사회의 분리나 해체로도 이어질 수 있다. 치안 안정화를 명분으로 미국과 임시정부의 군사공격이 더욱 확대될수록 이라크 주변 국가의 지역을 포함한 저항이 더욱 격렬해져 미국이 오히려 장기 주둔할 수밖에 없는 사태로 확산될 수도 있다. 연합군임시행정처(CPA)가 2004년 5월에 실시한 여론조사에 의하면 이라크인의 80%가 ‘미국 문민 당국도 연합군도 전혀 신뢰하지 않는다’고 대답했고, 55%가 ‘미군을 비롯한 외국부대가 곧 철수하면 보다 안전할 것’으로 느끼고 있다고 대답했다고 한다. 주권이양이 되었다고해서 이러한 인식이 바뀐 것 같지는 않다. 여전히 미국의 점령이 계속되는 가운데 지금 이라크의 미래는 불안정하기만 하다. PSSP
<성명서> 기만적인 기지이전협상 반대!한미동맹 완전폐기! 제10차 미래한미동맹 정책구상 회의(FOTA)에 부쳐. 기만적인 이전비용전가 반대한다! 한미 양국은 지난 22-23일 미 워싱턴 국방부에서 열린 제10차 미래한미동맹정책구상(FOTA)에서 용산미군기지를 오산․평택으로 옮기는 데에 따라 대체부지로 349만평을 제공하기로 하는 등 협상을 완결지었다. 안광찬 국방부 정책실장은 불평등하다고 비판받았던 지난 1990년 합의각서와 양해각서를 완전 대체하는 새로운 포괄협정(UA)과 이행합의각서(IA)를 만드는 데 이번 협상에 큰 성과라 평가했다. 그러나, 용산기지 이전에 드는 비용을 한국이 전액 부담하기로 했다. 이는 본질적으로 ‘비용 전액 한국 부담’이라는 지난 1990년 양해/합의 각서에서 한치도 벗어나지 못한다. ‘기타비용’ 문제와 관련해서도 한미양국의 공동 검증과정을 거치기로 했다고 하지만 이제까지의 모든 협상과정에서 미국의 일방적 요구가 관철되어왔던 점에 비추어 볼 때, 한국이 미국의 요구를 거부한다는 것을 기대하기는 어렵다. 한편 최근 입주를 시작한 용산 미군가족 아파트가 한국정부가 제공한 방위비 분담금 276억 원을 들여 신축한 것으로 밝혀지고 있다. 미국의 부당한 요구를 무조건적으로 수용하여 막대한 국민의 혈세를 퍼붓는 정부를 엄중히 규탄하는 바이다. 주한미군의 재배치는 미국의 동아시아 패권을 강화하기 위한 수단일 뿐이다. 인원의 감축과 기지이전을 기점으로 노무현정부는 자주국방의 필요성을 역설하며 마치 자신의 구상에 따라 주한미군의 축소와 협력적 자주국방 체계를 구축하는 것처럼 떠벌렸다. 그러나, 미군 재배치 계획(GPR)은 미국의 군사안보전략의 변화에 따라 과잉된 한반도의 비효율적인 전력을 효율적으로 변화시키는 과정, 즉, 한미동맹을 동북아 지역동맹으로 확장하는 과정의 일환이다. 그리고 정부가 주장하는 자주국방이란 이러한 미군 재배치계획을 정당화하는 수사에 불과하다. 미국이 미2사단을 평택으로 옮기려는 이유는 기동력과 신속타격능력을 핵심으로 하는 자신의 신군사전략을 한반도에 관철하기 위한 것이다. 이를 통하여 미국은 대북 선제공격을 쉽게 하고 대중국 봉쇄와 포위를 강화하려 하는 것이다. 이를 위해 미국은 대규모 전력증강, 작전계획의 공격성 강화, 한층 위협적인 대북 전쟁연습 실시 등과 함께 주한미군의 동북아지역군화와 한미동맹의 지역동맹화를 추진하고 있다. 이와 같은 미국의 동북아 군사패권전략에 따라 주한미군 재배치가 이뤄지면 한반도와 동북아 국가들 사이의 군사적 긴장과 갈등, 군비경쟁이 촉발되어 아시아지역의 평화는 심각한 위협에 처하게 될 것이다. 또한 한국은 오직 미국의 이해관계에 따라 개입여부가 판단되는 아시아, 태평양지역의 각종 분쟁들에 대한 군사적 개입태세를 갖추기 위해 국방비 증액과 첨단무기도입 등 전력증강을 모색하는 등 한국군이 동아시아 평화를 위협하는 제2의 미군기지가 되고 말 것이다. 기만적인 비용전가 기지이전협상 거부한다! 학살동맹 한미동맹 해체하고 주한미군 즉각 철수하라! 자주국방 핑계삼은 국방비 증액, 노무현정부 규탄한다! 2004.7.26 사회진보연대
로버트 피스크가 7월 4일자 영국 '인디펜던트' 지에 기고한 글입니다. 원문은 Z-NET(www.zmag.org)에 실려 있습니다.
게으름에 많이 늦어졌습니다. 시간이 지나니 속기록 중 빈 부분은 미쳐 채우지 못하고 빈공백이 많습니다. 동시통역 상황에서 속기록이니 발언중 많은 부분 누락된 부분 이 있을 수 있으니 이점 숙지하고 참고해주세요.
가디언 지에 6월 23일 실린 글입니다. 이라크 치안, 연합군의 변화, 정부구성, 유엔결의안 등에 대해 언급하고 있습니다.
아시아 민중사회운동회의 기간에 진행된 비아 깜페시나, 전농, 전여농 주최의 '식량주권 사수 국제토론회' 자료집입니다.