임마뉴엘 월러스틴 "칸쿤: 신자유주의 공세의 붕괴" 2003년 10월 1일 "자유무역의 모호성", 2003년 12월 15일 페르낭 브로델 센터 홈페이지에서 퍼온 짧은 논평입니다. * 홈페이지 http://fbc.binghamton.edu/ 앞의 글은 북반구 국가들이 실제로 자유무역의 철칙을 준수하지 않았고, 특히 지적 재산권 문제에 관한 북반구의 태도는 대표적인 "보호주의적" 경 향이다, 하지만 북반구 국가들도 농업과 제조업 시장을 개방하라는 G-21 (브라질, 인도, 중국, 남아공 등)로 조직된 미들파워 국가들의 요구로 칸 쿤 회의가 타결되지 않은 것은 남반구 국가들의 정치적 승리이자 포르투 알레그레로 모인 사회운동의 성과이다, 그러므로 이제 WTO는 실제로 붕괴 하고 있다는 "낙관적인" 주장을 펼치었더군요. 뒤의 글은 자유무역과 보호무역에 관한 논쟁은 500년의 역사를 갖고 있으 나, 역사적으로 볼 때 자유무역의 미덕을 강조하는 국가들도 실상 그것을 완전히 실현하는 것은 아니고, 특히 최근 미국과 유럽연합의 철강 관세에 관한 분쟁은 그 사실을 확인시켜준다는 내용이네요. * * * Commentary No. 122, Oct. 1, 2003 "Cancun: The Collapse of the Neo-Liberal Offensive" Cancun is more than just a passing geopolitical battle. It represents the interment of a neo-liberal offensive that started in the 1970s. To understand the importance of the event, we have to go back to the beginning. The 1970s marks a turning-point in two cyclical rhythms of the capitalist world-economy. It was the beginning of a long stagnation of the world-economy, a Kondratieff-B phase, out of which we have not yet come. And it marks the moment when the hegemony of the United States in the world-system began to decline. Stagnations in the world-economy mean that the rate of profit has gone down to an important degree, as a result of increased competition in the leading industries and a consequent overproduction. This leads to two kinds of geoeconomic battles: a struggle among the centers of capital accumulation (the United States, western Europe, and Japan/East Asia) to shift the burden of lowered rates of profit to each other. I call this "exporting unemployment," and it has been going on for thirty years, with each of the three centers doing better at different times (Europe in the 1970s, Japan in the 1980s, and the U.S. in the late 1990s). The second geoeconomic battle however is that between the center and the periphery, the North and the South, in which the North seeks to take back from the South whatever small gains they made during the preceding Kondratieff A-period of expansion (ca. 1945-1970). As everyone knows, Latin America, Africa, eastern Europe, and South Asia all for the most part did poorly after 1970. The only area in the South that did relatively well was eastern and southeast Asia, at least until the financial crisis of the late 1990s. But one area of the periphery always does well in a downturn, since there has to be some region into which declining industries move. In this difficult period when capitalists were scrambling to maintain their income, partially through relocation of production but more often through financial speculation, they started what can only be called a counteroffensive against the gains of the South and of the working classes in the North in the previous A-period. This came to be called "neo-liberalism." The political face of this counteroffensive was to be found first of all in the transformation of the British Conservative Party and the U.S. Republican Party from a party of moderate Keynesians to a party of ferocious believers in the nostrums of Milton Friedman. Mrs. Thatcher's years as Prime Minister and Ronald Reagan's term as President of the United States represented a distinct turn to the right in both national and world policy, but even more importantly a transformation of their own party structures, as the basis of pushing the balance-point of internal politics from the center to considerably right of center. The new conservative policy constituted a pushback on all three sources of rising cost for producers: wages, the internalization of costs to reduce ecological damage, and state taxation to finance the welfare state. There was an attempt to coordinate this policy throughout the countries of the North by creating a series of new institutions, notably the Trilateral Commission, the G-7, and the World Economic Forum of Davos. The economic policy that was proposed came to called the Washington Consensus. First of all, we should note the Washington Consensus replaced something called developmentalism. Developmentalism had been the reigning world economic policy in the previous period (in the late 1960s the United Nations had even proclaimed that the 1970s would be the "Decade of Development"). The basic premise of developmentalism had been that every country could "develop," if only its state would implement appropriate policies, and the end point would be a world of states all looking more or less the same and all more or less equally wealthy. Of course, developmentalism did not work, could not work, which sad reality became clear to everyone in the 1970s. In its place, the Washington Consensus proclaimed that the world was in the era of "globalization." Globalization was said to be the triumph of the free market, the radical reduction of the economic role of the state, and above all, the elimination of all state- created barriers to trans-border movements of goods and capital. The Washington Consensus ordained that the prime role of governments, especially those in the South, was to end the illusions of developmentalism, and accept the unrestricted opening of their frontiers. Mrs. Thatcher trumpeted that they had no choice. She said: TINA, there is no alternative. TINA meant that any government that did not conform would be punished, first of all by the world market and second of all by interstate institutions. There has been insufficient attention to the fact that it was only beginning in the 1970s that interstate institutions began to play a significant role in these geoeconomic struggles. The International Monetary Fund (IMF) and the World Bank were turned into very active enforcers of the Washington Consensus. They could play this role because the states of the South, grievously hurt by the stagnation of the world-economy, were short on funds and had to turn constantly to outside lenders to compensate for a negative balance of payments. The IMF in particular imposed drastic conditions on such loans, conditions which generally required considerably reduced social services within the country and gave priority to the repayment of external debt over anything else. In the 1980s, it was decided to go further. The World Trade Organization (WTO) had been an idea first discussed in the 1940s. But it had foundered on considerable differences among the centers of capital accumulation. What enabled it to proceed in the 1980s was the common agreement of the countries of the North that it could be a very useful tool in furthering the Washington Consensus. In theory, the WTO stands for the opening of frontiers, the maximization of a free world market. The major problem is that the North has never quite meant this. They wanted the countries of the South to open their frontiers, but they didn't really want to reciprocate. After the United States succeeded in creating the North American Free Trade Association (NAFTA) and Europe had proceeded further in its economic union, the countries of the North decided it was time to implement their program in the WTO. The moment chosen was the Seattle meeting of 1999. The North had however waited too long. The ravages of the Washington Consensus - increasing unemployment, ecological degradation, destruction of food autonomy - led to an unexpectedly strong protest movement which managed to bring together many different kinds of groups from anarchists to environmentalists to trade-unionists. And their combined protests managed to render impotent the meeting. In addition to this, at Seattle, the U.S. and western Europe were at odds with each other because of their respective protectionist policies against each other. So Seattle closed without accomplishing anything. At this point, two major events occurred. The first was the founding of the World Social Forum (WSF), which held its first three meetings at Porto Alegre, and which constituted a "movement of movements" against neo-liberalism, the Washington Consensus, and the forum of Davos. It has been remarkably successful thus far. The second event was 9/11, which led to the proclamation of the Bush doctrine of unilateral preemptive action against anyone the U.S. government designated as "terrorists." Initially the effect of 9/11 was that of much worldwide support for the fight against "terrorism." And it was soon after this that the next WTO meeting was held in Doha. At that meeting, the North was able to impose on a momentarily intimidated South the acceptance of an agreement to discuss new treaties that would open world economic frontiers considerably further. These treaties were to be consecrated in 2003 at Cancun. Once again, Cancun came too late. Between Doha and Cancun came the invasion of Iraq and its aftermath, which turned world sentiment strongly against the U.S. and exposed the serious limitations of U.S. military power. And in the meantime the world peace movement had considerably strengthened the forces of Porto Alegre, which in turn were able to place considerable pressure on the countries of the South to strengthen their backbone. At Cancun, the more or less united forces of the North pushed their program of opening the frontiers of the South to their goods and capital, while protecting the intellectual property of the North (patents) against dilution or non-respect. The South counterorganized. Brazil took the lead in creating a Group of 21 (including India, China, and South Africa) who said in essence that in return the South insisted on an opening of the frontiers of the North to the South's agriculture and manufactures. In this battle, the Group of 21, who were "middle powers," obtained the support of the poorer countries, notably in Africa. Since the North was not willing, for its internal political reasons, to make any serious concessions to the South, the South did not budge. The result was deadlock. This is seen by everyone as a political victory for the states of the South. It should be clear that this victory was made possible by the conjuncture of U.S. geopolitical weakness and the strength of the forces of Porto Alegre. The WTO is now effectively dead. It will survive on paper, as do many other interstate institutions, but it will no longer matter. The U.S. hopes to recoup the situation by going unilateral. It will find that it will not be easy to get significant countries in the South to sign one-sided free trade treaties. The South will now move on to challenge the IMF and the World Bank. Indeed, this offensive has already begun, and the strong defiance of Argentina's President Kirchner has shown that such defiance can work. It will not be long before the term "neo-liberalism" will represent the almost forgotten follies of yesteryear. Immanuel Wallerstein * * * Commentary No. 127, Dec. 15, 2003 "The Ambiguities of Free Trade" The debate about free trade versus protectionism has been going on for 500 years, all through the history of our modern world-system. The argument is favor of free trade has always been that it results in maximum competition, therefore maximum efficiency of production, therefore reduction of prices, and ultimately benefits to the consumer. The argument in favor of protectionism has always been that free trade has very negative consequences for various national economic situations, both in the short run and the long run. In the short run, it increases unemployment and causes the failures of local enterprises. And in the long run, it locks weaker countries into lower-profit types of economic activities. Of course, both sides are right up to a point. But the abstract virtues of free trade versus protectionism never determine what actually happens. Ultimately, the question is as much political as it is economic. Those countries who are at a given moment particularly efficient at productive activities are normally the ones who proclaim the virtues of free trade. Free trade obviously serves their national interests. It means they can sell their products in foreign markets without the penalty of tariffs or other barriers. It means they can invest surplus capital in other countries. Those countries who are moderately strong but still weaker than the strongest are normally the ones who try to be protectionist. They feel that, if they can protect their internal markets for a while from the competition of producers in the strongest countries, they can improve their own efficiencies and develop a sufficient internal market to withstand open competition. For them, it is a matter of time. The protection is temporary. Truly economically weak countries are usually too weak politically to get away with protectionism. The ambiguities arise when we look at the strong countries who proclaim the virtues of free trade. The strong countries are in favor of free trade only up to a point. For example, in the seventeenth century, the Dutch (then called the United Provinces), who were then the most efficient producers (and traders) in Europe, preached the virtues of free trade to a weaker England and France. But that didn't mean that the Dutch didn't protect certain markets. In 1663, Sir George Downing, a British statesman, bitterly noted about Dutch policy: "It is mare liberum [open seas] in the British seas but mare clausum [closed seas] on the coast of Africa and the East Indies." The British had to fight three maritime wars with the Dutch to even the playing field in world trade for them. This story is being repeated today. The United States after 1945 was the most efficient producer, and of course favored free trade. Still, in order to strengthen politically their alliances against the Soviet Union, the U.S. allowed western Europe, Japan, Taiwan, and South Korea to engage in certain protectionist processes. This strengthened these countries economically up to a point. When, as of the 1970s they became highly competitive with the United States, the U.S. began to complain about their protectionist policies. But precisely because the U.S. had become relatively weaker economically, it also strengthened its own protectionist policies amidst a declining manufacturing sector. The U.S. government, like other governments, was faced with internal political pressure to preserve jobs and profits for local entrepreneurs. The United States turned its eyes towards what it called "emerging markets," which meant some of the larger countries in the world's South - countries like Malaysia and Indonesia, India and Pakistan, Egypt and Turkey, South Africa and Nigeria, Brazil and Argentina. It saw these countries as outlets for U.S. products - manufactures, information services and biotechnology - as well as for financial transactions. But these countries had all been devoted to a developmentalist ideology which led them to engage in certain protectionist policies. So the U.S. explained to them that in an age of "globalization" such practices were evil and counterproductive, The emerging markets had to open themselves to the free market, meaning to U.S. (and other) investments and activities. The major tools to obtain compliance with this new regime were the International Monetary Fund, the U.S. Treasury, and the World Trade Organization (WTO), which would lay down enforceable rules of free trade. These rules of course were meant to apply to others, not really to the United States. The problem with rules, however, is that others can also use them. When the U.S. (and western Europe) tried to extend these rules further to the so-called emerging markets, they found resistance at Cancun, where Brazil led a coalition of the middle powers insisting that rules worked both ways - that if the South were to lower barriers to free trade, the U.S. and the rest of the North must do so as well (see Commentary 122, Oct. 1, 2003). The U.S. refused to go along and hence Cancun was a failure. But an even greater problem was lurking for the U.S. Europe (and others in the North) were very unhappy about U.S. protectionism, which hurt their own interests directly. When George W. Bush placed tariffs on steel, to protect U.S. manufactures in states that were electorally crucial to him (such as West Virginia and Ohio), the Europeans brought a case in the WTO Tribunal, charging the U.S. with violating the treaty. They won the case, and obtained the right to pose countertariffs, which they threatened to do against U.S. products important in other states electorally important to George Bush (like Florida and Michigan). As a result, George Bush swallowed hard, and revoked the steel tariffs. But the Europeans weren't through. They plan to use the same countertariffs if the U.S. does not end the tax breaks it gives U.S. corporations for their offshore operations. It seems these too violate the WTO treaty. And, if this wasn't enough, when George Bush announced that he wasn't going to let the French, Germans, Russians, and Canadians bid on contracts to rebuild Iraq, it was immediately suggested that this violated the same WTO treaty. All of a sudden, the WTO - virtually a U.S. invention and cherished achievement - began to seem like an albatross around the neck of the United States. Free trade is marvelous of course, at least if one doesn't have to bear its negative costs oneself. Immanuel Wallerstein
그렉 구마, 2004년 3월 1일 * 더욱 자세한 내용은 사회진보연대 홈페이지 자료실을 참조하세요. 1915년 미국이 아이티에 처음 군사간섭했을 때, 아무도 그것에 주목하지 않았다. [1915년 7월 미국은 아이티 내분을 구실로 군사간섭을 시작했으며, 9월에는 아이티를 보호령으로 만들고 1934년까지 군사점령을 계속하였다.] 미국의 군사간섭을 직접 취재한 저널리스트도 거의 없었고, 대부분의 신문은 미국 정부의 공식 발표를 받아 적을 따름이었다. 우드로 윌슨 대통령의 말을 따르면, 아이티에 보호령을 세우는 것은 "근본적으로 사악하고 타락한" 혁명을 중단하고, "점진적인 개혁과정"을 지원하기 위한 거대한 노력의 일부분이며, 그의 "국제주의" 정책을 확대하는 것이었다. 그러나 그것은 표면적인 이야기일 뿐이다. 사실 윌슨은 이 섬나라를 1차 세계대전의 지리전략적인 볼모로 생각했다. 그는 특히 아이티에서의 정치적 혼란으로 독일이 이 지역에 군사기지를 세우는 이득을 취할 것을 걱정하였다. 또한 그에게는 매우 강력한 경제적 동기도 있었다. 미국에게 아이티는 위협받는 투자자산이었다. 내셔널시티은행은 중앙은행과 철도체계를 통제하였고, 설탕왕들은 기름진 농장을 탈취할 표적으로 생각했다. 투자자와 중개업자에게는 불행히도, 이 나라는 4년 동안 7명의 대통령이 갈렸고, 그들 대부분은 초기에 살해되거나 제거되었다. 북부 농촌지역은 카코스라고 불렸던 반란 운동의 통제를 받았다 (카코스는 이 나라의 새 울음소리를 딴 것이다). 카코스는 대개 다른 잔인한 산적 무리들처럼 묘사되었지만, 그들은 본질적으로 민족주의자였으며, 이 나라 경제를 지배하는 프랑스와 미국, 소수 물라토의 통제에 저항하였다. 미국 점령의 초기 동안, 카코스는 그들의 "산디노"[니카라과의 게릴라 지도자]인 샤르멘느 페랄트의 지휘를 받으며 저항을 지속했다 (그는 군대의 장교였다가 게릴라 지도자로 변신했다). 페랄트는 1919년 미국 해병대에 의해 살해되었지만, 1980년대 후반 아이티의 민주주의 운동의 상징으로 되살아났다. 1980년대의 민주주의 운동은 결국 해방신학자인 장 베르뜨랑 아리스티드의 대통령 당선을 이끌어 내었다. 하지만 1990년대 동안 역사는 다시 반복되었다. 1991년 선거 7개월 후 아리스티드는 군사 쿠데타로 전복되었다. 군사정권은 3년 동안 지속되었고, 1994년 아이티의 곤경[3만명에 달하는 대량난민사태]은 커다란 뉴스거리가 되었다. 하지만 보도는 매우 선택적이었고, 쿠데타 주도 세력에 대한 CIA의 지원이나 아이티 군부의 마약거래 개입 사실은 결코 보도하지 않았다. 미국의 점령에 앞서, 미디어는 아리스티드가 "속임수 봉쇄"라고 부른 것에 대해 의심스럽게도 침묵하였다. 봉쇄조치는 가난한 사람들의 고통을 짜내었지만, 그러나 외국자본의 각종 이윤 사업들은 면제 대상이었다. 석유 봉쇄가 이루어졌으나, 연료는 도미니카 공화국을 통해서 쉽게 밀수입되었다. 반면에 아리스티드를 더럽히는 캠페인이 시작되었다. 상당한 시간이 지난 후에, 또 다른 미국의 점령이 시작되었다. 그러나 윌슨이 안정과 민주주의라는 수사로 미국의 경제적 이해와 횡포를 숨겼던 것과 같이, 클린턴은 "민주주의의 지지"를 내걸었다. 그러나 사실 1990년대 점령의 실제 목표는 아리스티드의 임기가 끝날 때까지 아이티에 대한 효과적인 통제를 유지한다는 것이었다. 미디어는 분명한 것을 가리는 경향이 있다. 실제로 미국은 아리스티드와 결코 편한 관계를 유지한 적이 없으며, 미국은 다음 선거까지 아이티 군부세력과 이 나라를 공동 관리한다는 것을 합의하였던 것이다. 되돌아보면, 정책결정가와 분석가 대부분은 미국이 본래 [민주주의에 대한 지지가 목표가 아니었고] 단지 안정을 회복하기 위해 아이티에 들어갔다고 주장한다. 아이티에서 일종의 혁명이 진행 중이었다고 말하는 분석가는 거의 없으며, 심지어 그들은 아이티의 상황을 항상 카오스로 묘사한다. 상투적인 지식을 따르면, 아이티 사람들이 효과적으로 스스로를 통치할 수 없거나 민주 제도를 유지할 수 없기 때문에 미국은 20세기 초반 19년 간 아이티에 머물렀던 것이다. 아이티인들은 1915년 당시 준비되어있지 않았고, 어떤 회의적인 사람들이 말하는 것처럼 1990년대에도 여전히 그러하다는 것이다. 1994년 9월 선거에서 로스 페로는 "노우나싱"(Know-Nothin)[무지당(1853~1856년)의 당원, 미국 태생 시민이 정권을 잡아야 한다고 주장하였다] 스타일로 대중적 편견을 널리 퍼뜨렸다. 그는 "아이티인들은 독재자를 좋아한다"며 "왜 그런지 모르겠다"고 말하였다. 페로는 미국의 개입을 강력히 반대했는데, 그 함의는 그가 아이티에서 어떤 일이 벌어졌는지 그리고 사람들에게 어떤 일이 생길 수 있는지에 대해 상관하지 않겠다는 것이었다. 부시정부는 2003년 말 아리스티드에 반대하는 무장봉기를 기꺼이 받아들였고, 또한 2월 29일 그를 납치하여 아프리카로 보내었다. 이 때 부시정부는 그와 유사한 대중적 편견에 의존했다. 그 후 물러난 대통령은 그의 사임이 미국 대사관 관리의 지시에 의한 것이라고 말하였다. 물론 그는 결코 미국이 선호한 인물이 아니었다. 그는 미국이 지원하는 탈안정화 정책이라는 환경에서 질서를 유지할 수 없었고, 그의 무능력은 "아이티 스타일"의 "정권 교체"를 위한 최고의 구실을 제공하였다. 2월 초 "반란"을 일으킨 준군사조직 군대는 국경을 넘어서 도미니카 공화국으로부터 건너왔다. 이들 잘 훈련되고 훌륭한 장비를 갖춘 부대는 <아이티 진보전선>(FRAPH)의 전 멤버들을 포함하였다. <아이티 진보전선>이라는 이름은 아리스티드의 첫 번째 정부를 전복한 1991년 군사 쿠데타 이후 대중학살과 정치암살에 연루된 "죽음의 군대"의 이름을 부드럽게 바꾼 것이었다. [군사쿠데타 기간 동안 최소한 3000명이 죽고 수천명이 추방되었다]. 스스로 <민족해방재건전선>(FLRN)이라고 선언한 조직 역시 활동적이며 기 필리프가 이끌고 있다. 그는 과거 경찰 수장이었고 아이티 군대의 멤버였다. 그는 쿠데타 기간 동안 다른 수십 명의 아이티 군대 장교들과 함께 에콰도르에서 미국 특수부대의 훈련을 받았다. 고나이베와 깝 아티안 공격을 이끌었던 다른 두 명의 반란 지휘자인 엠마뉴엘 "토토" 콘스탄트와 조델 샹블렝은 뒤발리에 시대의 톤톤 마쿠트 군대의 집행자였으며 <아이티진보전선>의 지도자였다. 무장 반란자들과 민간인 지지자들 모두는 명백히 최근의 음모에 연루되었다. G-184 지도자인 앙드레 아파이드는 아리스티드를 전복했던 그 주간에 미국 국무장관 콜린 파월과 접촉했다. 필리프와 콘스탄트는 CIA와 연계되어있고, 미국 관리와 접촉했다. 시애틀타임즈에 따라면 2월 20일 미국 대사 제임스 폴리는 미군 남부사령부로부터 4명의 군사전문가로 이루어진 팀을 불렀다. 공식적으로 그들의 직무는 "미국 대사관과 인사들에 대한 위협을 평가"하는 것이었다. 하지만 "예방 조치"로서 3척의 미 해군 군함을 아이티로 출발시킬 준비에 돌입했다. 한 척에는 수직이착륙 전투기인 해리어와 공격용 헬리콥터가 탑재되어 있었다. 또한 최소한 2000명의 해병도 배치될 태세를 갖추었다. 하지만 아리스티드가 납치되면서, 워싱턴은 그들의 대리인인 준군사조직 부대를 무장해제하려는 노력을 전혀 기울이지 않았고, 이제는 "과도기" 동안 정치적 역할을 맡을 세력으로 내세우고 있다. 달리 말해, 부시정부는 아리스티드 대통령의 제거 후 아리스티드 지지자들에 대한 학살을 막기 위한 준비를 전혀 생각하지 않고 있다. 이러한 위기를 다루면서 미디어 기업들은 CIA가 개입한 역사와 역할에 대해 눈감고 있다. 그 대신에 이른바 "반란 지도자", 곧 1990년대 죽음의 군대의 지휘관들을 반대파의 합법적인 대변인으로 인정하고 있다. 부시 정부는 효과적으로 아리스티드를 속죄양으로 삼아, 그를 "사회경제적 상황을 악화시킨" 유일한 주범으로 몰아세우고 있다. 이는 그레이 데이비스를 물러나게 하고 아놀드 슈왈츠제네거를 당선시킨 2003년 캘리포니아 소환선거와 매우 유사한 것처럼 보인다. 사실, 사회경제적 위기는 대부분 1980년대 이후 IMF가 강제한 경제개혁에 기인한 것이다. 아리스티드가 1994년 아이티로 돌아올 때 그에게 강요된 조건은 IMF의 경제 "요법"의 수용이었다. 그는 이 조건을 받아들였지만, 어쨌든 그는 블랙리스트에 올랐고 악마로 묘사되고 있다. 캐나다의 경제학자 미셀 초수도프스키가 설명한 것처럼, 부시의 목적은 "아이티를 민주주의의 외양으로 완전한 미국의 식민지로 회복"하는 것으로 보인다. 그 목표는 포르토프랭스에 꼭두각시 정권을 세우고 미군이 아이티에 영구 주둔하는 것이다. 결국 미국 정부가 추구하는 것은 카리브 지역을 군사화하는 것이다. 그렇다면 미국은 왜 이것을 원하는가? 이스파니올라(아이티와 도미니카 공화국이 있는 섬)는 카리브 지역의 관문이며, 쿠바-북서아메리카와 베네주엘라-남아메리카 사이의 전략적 요충지다. 이 섬에 미군이 주둔하면 쿠바와 베네주엘라 모두에게 정치적 압력을 가하는데 큰 이점이 있으며, 더 광범위한 지역 군사작전을 구사할 수 있게 된다. 아이티의 야만적인 스파이들의 사례처럼, 미국은 정보기관들이 "한번에 될 일을 두 번에 하는 일"이라고 부르는 비밀작전[대리전쟁]을 준비하고 있다. 미국 시민권을 주겠다는 약속으로 모집된 베네주엘라인들이 과거 <안보협력을 위한 북반구기구>(WHISC)였고 지금은 <미국 아메리카군사학교>(SOA)로 이름이 바뀐 곳에 들어가 군사훈련을 받고 있다. 그리고 미군 남부사령부가 관할하며 페루 북부 정글에 있는 이퀴토스 훈련소로 옮겨진다. 미국 지도자는 베네주엘라의 휴고 차베스 대통령을 달갑게 생각한 적이 한번도 없다. 오히려 차베스는 부시 정부를 격노하게 하고 있다. 2002년 4월 미국이 취한 첫 번째 조치는 쿠데타였다. 그러나 친미적인 페드로 카르모나 에스타냐는 의회를 해산하고 헌법을 폐기한 후 단 이틀만에 권력에서 물러났고, 차베스는 복귀하였다. 차베스는 줄곧 미국 정부와 CIA가 베네주엘라 정부를 전복하기 위한 다양한 반대 움직임을 지원한다고 비난했다. 베네주엘라 사태의 배경은 그 나라가 세계 4위의 석유수출국이며 미국의 세 번째 석유수입처라는 점이다. 베네주엘라는 필립스 페트롤륨과 엑손모빌의 주요한 달러박스이며, 세브론 텍사코와 옥시덴탈 페트롤륨도 주요한 이해관계자다. 아이티에서와 마찬가지로 그것은 적당한 때를 기다리는 문제며, 이는 더욱 격렬한 폭력 사태와 함께 나타날 것이다. 아루바(네덜란드령 앤틸리스제도)의 미 공군과 해군 분견대는 병참과 물자를 지원할 준비가 되어 있으며, 미 해군 병원선은 사태가 발생했다는 신호가 처음 나타나면 북부 해안에 배치될 준비가 되어 있다. 하지만, 현재까지 아이티 사태는 이라크나 미국 경제 문제에 관한 미국 시민의 관심을 다른 데로 돌리고자 하는 미국 정부에게 유용한 전환점을 제공하고 있다. 미국의 비밀 작전이 실제로 아이티의 불안을 자극하고 심지어 민주적으로 선출된 대통령을 제거하였다는 책임은 간단히 부정되고 있는 것이다.
아이티와 미국의 더러운 속임수 - 아리스티드 제거는 거대한 중남미 탈안정화 캠페인의 일부분이다 - [역자주] 미국의 제3세계 간섭정책은 대체로 유사한 모형의 반복이다. 목표물이 되 는 정부나 개인에 대한 악의적이고 그릇된 정보를 거대 미디어기업들을 통 해 유포시키고, 국제금융기관이나 다른 나라 정부가 재정 지원을 중단하거 나 삭감하도록 압박하고, 그 나라의 반대파들 특히 정부를 폭력적으로 전 복할 준비가 되어 있는 우파그룹을 공공연하게 또는 은밀하게 지원하는 것. 이는 미국의 전형적인 "저강도전쟁" 모형이다. 이러한 전략은 현재의 아이티 사태에도 그대로 적용된다. 대부분의 영자 언론은 아리스티드가 2000년 총선 부정 때문에 합법성을 상실했다고 말한 다. 그러나 2000년 당시 미국 정부조차 선거 부정을 주장하지 않았고, 미 주기구(Organization of American States)는 대통령과 입법부 선거는 자유 롭고 공정했다고 선언하였다. 아이티의 모든 당사자들은 아리스티드가 92% 로 득표율로 당선되었다고 인정했다. 합의되지 않았던 유일한 문제는 다수 를 얻었지만 과반수를 넘지 않은 아리스티드 측의 7명의 상원의원에 대한 결선투표 문제였다. 하지만 결국 7명은 사임했고, 새로운 선거를 치른 것 으로 마무리되었다. 그러나 이러한 선거에서의 "권력남용" 문제를 빌미로 부시정부와 유럽의 순종적인 파트너들은 수억 달러의 신용제공과 경제원조를 연기하였다. 미 리 보장되어 있었던 미주개발은행의 4억 달러 대부가 봉쇄되었고, IMF, 세 계은행, 유럽연합은 신용공급을 삭감하라는 압력을 받았다. 2003년 7월 중 반 아이티가 3200만 달러의 외채 연체금을 상환하면서 국고를 비우고 나서 야 미국은 3400만 달러가 아이티의 보건, 수도, 도로를 위해 제공될 것이 라고 발표했다 (그러나 실제로 이 돈은 대부분 미국의 개발사업 "계약 자"들의 수중으로 다시 돌아간다. 한편 아이티의 좌파운동들은 외채상환 의 모라토리엄을 선언할 것을 주장했으나, 거부되었다.) 그러나 이 과정에서 아이티의 우파 정당, 무장조직, 기업가나 종교 조직 에 대한 공공연한 또는 은밀한 미국의 지원은 지속되었다 (구체적인 내용 은 본 글에서 다루고 있다). 게다가 현재 미 국무부에서 카리브와 라틴 아 메리카 정책을 입안하는 인물들 중 일부는 이미 레이건 시대부터 요란을 피웠던 이들인데, 특히 존 네그로폰테, 엘리어트 아브람스, 존 포인덱스터 는 니카라과 산디니스타에 대한 더러운 전쟁과 이란-콘트라 스캔들에 깊 게 연루된 인물이다. 최근에는 국가안보위원회의 오토 라이히나 국무부 의 노리에가가 가장 눈에 띤다. 2003년 4월 노리에가는 워싱턴에서 열린 아메리카위원회 회의에서 미국의 아이티 정책과 베네주엘라와 쿠바 정책을 연계해야 한다고 주장했다. 그 는 미주기구가 채택한 "아메리카 민주주의 헌장"의 20조가 민주주의의 핵 심적 요소를 위반한 나라들에게 취할 일련의 조치가 담겨 있는 "개입 방 안"이라는 점을 강조했다. 그는 "차베스와 아리스티드 대통령은 고의적으 로 분열적이며 대립적인 환경을 조성했다. 쿠바의 선한 국민들은 민주주 의 헌장을 배우고 있다는 점은 나의 강력한 희망"이라고 덧붙였다. 아이티 에서 벌어지고 있는 "저강도전쟁"은 쿠바와 베네주엘라, 나아가 라틴아메 리카 모든 곳에서 적용된다는 것이다. * 앞머리와 본문의 역주는 아래의 글들을 참조했다. Tom Reeves, "Still Up Against the Death Plan in Haiti" (2003.9/10) http://www.thirdworldtraveler.com/Caribbean/UpAgainstDeathPlan_Haiti. html Michel Chossudovsky, "US Sponsored Coup d'Etat" (2004.2.29), http://www.globalresearch.ca/articles/CHO402D.html Heather Williams, "Haiti as Target Practice", (2004.3.1) http://www.counterpunch.org/williams03012004.html * * * 아이티와 미국의 더러운 속임수 - 아리스티드 제거는 거대한 중남미 탈안정화 캠페인의 일부분이다 - 그렉 구마 2004년 3월 1일 1915년 미국이 아이티에 처음 군사간섭했을 때, 아무도 그것에 주목하지 않았다. [1915년 7월 미국은 아이티 내분을 구실로 군사간섭을 시작했으 며, 9월에는 아이티를 보호령으로 만들고 1934년까지 군사점령을 계속하였 다.] 미국의 군사간섭을 직접 취재한 저널리스트도 거의 없었고, 대부분 의 신문은 미국 정부의 공식 발표를 받아 적을 따름이었다. 우드로 윌슨 대통령의 말을 따르면, 아이티에 보호령을 세우는 것은 "근본적으로 사악 하고 타락한" 혁명을 중단하고, "점진적인 개혁과정"을 지원하기 위한 거 대한 노력의 일부분이며, 그의 "국제주의" 정책을 확대하는 것이었다. 그러나 그것은 표면적인 이야기일 뿐이다. 사실 윌슨은 이 섬나라를 1차 세계대전의 지리전략적인 볼모로 생각했다. 그는 특히 아이티에서의 정치 적 혼란으로 독일이 이 지역에 군사기지를 세우는 이득을 취할 것을 걱정 하였다. 또한 그에게는 매우 강력한 경제적 동기도 있었다. 미국에게 아이티는 위협받는 투자자산이었다. 내셔널시티은행은 중앙은행 과 철도체계를 통제하였고, 설탕왕들은 기름진 농장을 탈취할 표적으로 생 각했다. 투자자와 중개업자에게는 불행히도, 이 나라는 4년 동안 7명의 대 통령이 갈렸고, 그들 대부분은 초기에 살해되거나 제거되었다. 북부 농촌 지역은 카코스라고 불렸던 반란 운동의 통제를 받았다 (카코스는 이 나라 의 새 울음소리를 딴 것이다). 카코스는 대개 다른 잔인한 산적 무리들처 럼 묘사되었지만, 그들은 본질적으로 민족주의자였으며, 이 나라 경제를 지배하는 프랑스와 미국, 소수 물라토의 통제에 저항하였다. 미국 점령의 초기 동안, 카코스는 그들의 "산디노"[니카라과의 게릴라 지 도자]인 샤르멘느 페랄트의 지휘를 받으며 저항을 지속했다 (그는 군대의 장교였다가 게릴라 지도자로 변신했다). 페랄트는 1919년 미국 해병대에 의해 살해되었지만, 1980년대 후반 아이티의 민주주의 운동의 상징으로 되 살아났다. 1980년대의 민주주의 운동은 결국 해방신학자인 장 베르뜨랑 아 리스티드의 대통령 당선을 이끌어 내었다. [1957년 9월 대통령으로 선출 된 ('파파독') 뒤발리에는 의회를 해산했고, 1964년 종신대통령이 선포하 고 공포정치를 실시했다. 1971년 그가 죽자 19세의 ('베이비독') 장 클로 드 뒤발리에가 대통력직을 세습했다. 그는 민중저항으로 1986년 해외로 망 명했고, 1991년 아리스티드가 당선될 때까지 뒤발리에가의 군사집행자 역 할을 했던 톤톤 마쿠트가 사실상 독재체제를 유지했다.] 하지만 1990년대 동안 역사는 다시 반복되었다. 1991년 선거 7개월 후 아 리스티드는 군사 쿠데타로 전복되었다. 군사정권은 3년 동안 지속되었고, 1994년 아이티의 곤경[대량난민사태]은 커다란 뉴스거리가 되었다. 하지 만 보도는 매우 선택적이었고, 쿠데타 주도 세력에 대한 CIA의 지원이나 아이티 군부의 마약거래 개입 사실은 결코 보도하지 않았다. 미국의 점령 에 앞서, 미디어는 아리스티드가 "속임수 봉쇄"라고 부른 것에 대해 의심 스럽게도 침묵하였다. [군사구테타와 반대파 인사들에 대한 학살이 벌어지 자 미국을 중심으로 한 UN은 인권회복과 민정이양을 촉구했다. 그러나 군 사정권이 이를 무시하자 미국 부시정부는 '아이티 경제제제'를 가하고, UN 은 1993년 6월 전세계적인 석유, 무기 금수 및 해외 자산 동결조치를 취하 였다.] 봉쇄조치는 가난한 사람들의 고통을 짜내었지만, 그러나 외국자본 의 각종 이윤 사업들은 면제 대상이었다. 석유 봉쇄가 이루어졌으나, 연료 는 도미니카 공화국을 통해서 쉽게 밀수입되었다. 반면에 아리스티드를 더 럽히는 캠페인이 시작되었다. 상당한 시간이 지난 후에, 또 다른 미국의 점령이 시작되었다. [1994년 8 월 UN 안전보장이사회는 아이티의 민정복귀를 위해 무력을 포함한 "동원 가능한 모든 수단"의 사용을 승인한 결의안 940호를 통과시켰다. 이에 대 해 아이티 군사정권은 계엄령을 선포하면서 대응하였다. 1994년 9월 18 일, 미군 2만 명을 포함한 30개국에서 파견된 총 2만 2천 명의 다국적군 이 아이티에 도착하여 쿠데타 세력을 축출하고 아리스티드 민선 대통령을 복귀시켰다.] 그러나 윌슨이 안정과 민주주의라는 수사로 미국의 경제적 이해와 횡포를 숨겼던 것과 같이, 클린턴은 "민주주의의 지지"를 내걸었 다. 그러나 사실 1990년대 점령의 실제 목표는 아리스티드의 임기가 끝날 때까지 아이티에 대한 효과적인 통제를 유지한다는 것이었다. 미디어는 분 명한 것을 가리는 경향이 있다. 실제로 미국은 아리스티드와 결코 편한 관 계를 유지한 적이 없으며, 미국은 다음 선거까지 아이티 군부세력과 이 나 라를 공동 관리한다는 것을 합의하였던 것이다. 되돌아보면, 정책결정가와 분석가 대부분은 미국이 본래 [민주주의에 대 한 지지가 목표가 아니었고] 단지 안정을 회복하기 위해 아이티에 들어갔 다고 주장한다. 아이티에서 일종의 혁명이 진행 중이었다고 말하는 분석가 는 거의 없으며, 심지어 그들은 아이티의 상황을 항상 카오스로 묘사한 다. 상투적인 지식을 따르면, 아이티 사람들이 효과적으로 스스로를 통치 할 수 없거나 민주 제도를 유지할 수 없기 때문에 미국은 20세기 초반 19 년 간 아이티에 머물렀던 것이다. 아이티인들은 1915년 당시 준비되어있 지 않았고, 어떤 회의적인 사람들이 말하는 것처럼 1990년대에도 여전히 그러하다는 것이다. 1994년 9월 선거에서 로스 페로는 "노우나싱"(Know-Nothin)[무지당 (1853~1856년)의 당원, 미국 태생 시민이 정권을 잡아야 한다고 주장하였 다] 스타일로 대중적 편견을 널리 퍼뜨렸다. 그는 "아이티인들은 독재자 를 좋아한다"며 "왜 그런지 모르겠다"고 말하였다. 페로는 미국의 개입을 강력히 반대했는데, 그 함의는 그가 아이티에서 어떤 일이 벌어졌는지 그 리고 사람들에게 어떤 일이 생길 수 있는지에 대해 상관하지 않겠다는 것 이었다. 부시정부는 2003년 말 아리스티드에 반대하는 무장봉기를 기꺼이 받아들였 고, 또한 2월 29일 그를 납치하여 아프리카로 보내었다. 이 때 부시정부 는 그와 유사한 대중적 편견에 의존했다. 그 후 물러난 대통령은 그의 사 임이 미국 대사관 관리의 지시에 의한 것이라고 말하였다. 물론 그는 결 코 미국이 선호한 인물이 아니었다. 그는 미국이 지원하는 탈안정화 정책 이라는 환경에서 질서를 유지할 수 없었고, 그의 무능력은 "아이티 스타 일"의 "정권 교체"를 위한 최고의 구실을 제공하였다. 2월 초 "반란"을 일으킨 준군사조직 군대는 국경을 넘어서 도미니카 공화 국으로부터 건너왔다. 이들 잘 훈련되고 훌륭한 장비를 갖춘 부대는 <아이 티 진보전선>(FRAPH)의 전 멤버들을 포함하였다. <아이티 진보전선>이라 는 이름은 아리스티드의 첫 번째 정부를 전복한 1991년 군사 쿠데타 이후 대중학살과 정치암살에 연루된 "죽음의 군대"의 이름을 부드럽게 바꾼 것 이었다. [군사쿠데타 기간 동안 최소한 3000명이 죽고 수천명이 추방되었 다]. 스스로 <민족해방재건전선>(FLRN)이라고 선언한 조직 역시 활동적이 며 기 필리프가 이끌고 있다. 그는 과거 경찰 수장이었고 아이티 군대의 멤버였다. 그는 쿠데타 기간 동안 다른 수십 명의 아이티 군대 장교들과 함께 에콰도르에서 미국 특수부대의 훈련을 받았다. 고나이베와 깝 아티 안 공격을 이끌었던 다른 두 명의 반란 지휘자인 엠마뉴엘 "토토" 콘스탄 트와 조델 샹블렝은 뒤발리에 시대의 톤톤 마쿠트 군대의 집행자였으며 < 아이티진보전선>의 지도자였다. 무장 반란자들과 민간인 지지자들 모두는 명백히 최근의 음모에 연루되었 다. G-184 지도자인 앙드레 아파이드는 아리스티드를 전복했던 그 주간에 미국 국무장관 콜린 파월과 접촉했다. 필리프와 콘스탄트는 CIA와 연계되 어있고, 미국 관리와 접촉했다. [현재 아이티의 대표적인 민간인 "반대 파" 그룹은 <민주주의 집합점>(Democratic Convergence, DC)과 <G-184> (184 시민사회조직그룹)다. DC는 15개의 반-아리스티드 정당 연합이며, 서 로 적대적인 아이티 지배계급의 분파들로 구성되어있다. 이들에 대한 대중 적 지지는 빈약하다 (이들은 선거에서 20%를 넘은 적이 한 번도 없다). 그 러나 그들이 집합한 것은 <민주주의를 위한 국가기부>(National Endowment for Democracy, NED)와 연계된 <국제공화당기구> (International Republican Institute, IRI)가 매년 제공하는 300만 달러 의 기금 때문이다. NED는 1983년 레이건 정권 당시에 창설된 것으로, CIA 가 벌이는 정치인에 대한 은밀한 매수나 거짓 민간인조직 창설에 대한 비 난이 일면서, CIA를 대체하여 정당들과 NGO 부문에서 중요한 정보기관 역 할을 수행하게 된다. G-184를 이끄는 앙드레 아파이드는 미국 시민이며 아 이티에 4000명 규모의 공장을 소유했고 1991년 군사쿠데타를 지지했다. G- 184는 엘리트기업가조직과 종교조직 등의 우산조직의 성격을 띠었고, 역 시 IRI나 유럽연합으로부터 상당한 지원을 받았다.] 시애틀타임즈에 따라면 2월 20일 미국 대사 제임스 폴리는 미군 남부사령 부로부터 4명의 군사전문가로 이루어진 팀을 불렀다. 공식적으로 그들의 직무는 "미국 대사관과 인사들에 대한 위협을 평가"하는 것이었다. 하지 만 "예방 조치"로서 3척의 미 해군 군함을 아이티로 출발시킬 준비에 돌입 했다. 한 척에는 수직이착륙 전투기인 해리어와 공격용 헬리콥터가 탑재되 어 있었다. 또한 최소한 2000명의 해병도 배치될 태세를 갖추었다. 하지만 아리스티드가 납치되면서, 워싱턴은 그들의 대리인인 준군사조직 부대를 무장해제하려는 노력을 전혀 기울이지 않았고, 이제는 "과도기" 동 안 정치적 역할을 맡을 세력으로 내세우고 있다. 달리 말해, 부시정부는 아리스티드 대통령의 제거 후 아리스티드 지지자들에 대한 학살을 막기 위 한 준비를 전혀 생각하지 않고 있다. 이러한 위기를 다루면서 미디어 기업 들은 CIA가 개입한 역사와 역할에 대해 눈감고 있다. 그 대신에 이른 바 "반란 지도자", 곧 1990년대 죽음의 군대의 지휘관들을 반대파의 합법 적인 대변인으로 인정하고 있다. 부시 정부는 효과적으로 아리스티드를 속죄양으로 삼아, 그를 "사회경제 적 상황을 악화시킨" 유일한 주범으로 몰아세우고 있다. 이는 그레이 데이 비스를 물러나게 하고 아놀드 슈왈츠제네거를 당선시킨 2003년 캘리포니 아 소환선거와 매우 유사한 것처럼 보인다. 사실, 사회경제적 위기는 대부 분 1980년대 이후 IMF가 강제한 경제개혁에 기인한 것이다. 아리스티드가 1994년 아이티로 돌아올 때 그에게 강요된 조건은 IMF의 경제 "요법"의 수 용이었다. 그는 이 조건을 받아들였지만, 어쨌든 그는 블랙리스트에 올랐 고 악마로 묘사되고 있다. [아이티의 IMF 경제개혁은 뒤발리에 시대부터 시작되었다. 1991년 아리스티드는 진보적 개혁을 추진하려했지만, 군사쿠 데타가 벌어진 후 이전에 세계은행의 관리였고 1983년 뒤발리에 집권시 총 리를 맡았던 마르크 바쟁이 다시 총리로 복귀하였다. 1994년 아리스티드 가 돌아온 후 1996년까지의 남은 임기 동안, "긴급경제복구계획"이 진행되 었다. 긴축재정과 공적서비스 삭감이 강요되었고, 엄격한 외채상환이 세계 은행과 미주개발은행, IMF의 새로운 융자를 위한 조건이 되었다. 한편 1996년 클린턴 정부와 체결한 협정으로 쌀, 설탕, 옥수수 등 미국 농산품 관세가 철폐되면서 농산물이 덤핑으로 수입되었고, 이는 인구의 75%가 농 업에 종사하는 아이티 현실에서 농민들에게 큰 타격을 입혔다. 한편 클린 턴정부는 2003년 11월 아이티 대선을 두 주 앞두고 발전기금 제공을 중단 시키고, 아이티 정부에게 IMF와 양해각서를 체결할 것을 강요했다. 당선 된 아리스티드는 최저임금의 상승, 학교건립과 문맹퇴치 등을 약속했지 만, 정부예산, 공공부문, 공적 투자, 사유화, 무역과 통화정책 등에 걸쳐 이미 IMF와 체결된 합의로 인해 손발이 꽁꽁 묶이게 된다.] 캐나다의 경제학자 미셀 초수도프스키가 설명한 것처럼, 부시의 목적 은 "아이티를 민주주의의 외양으로 완전한 미국의 식민지로 회복"하는 것 으로 보인다. 그 목표는 포르토프랭스에 꼭두각시 정권을 세우고 미군이 아이티에 영구 주둔하는 것이다. 결국 미국 정부가 추구하는 것은 카리브 지역을 군사화하는 것이다. 그렇다면 미국은 왜 이것을 원하는가? 이스파니올라(아이티와 도미니카 공 화국이 있는 섬)는 카리브 지역의 관문이며, 쿠바-북서아메리카와 베네주 엘라-남아메리카 사이의 전략적 요충지다. 이 섬에 미군이 주둔하면 쿠바 와 베네주엘라 모두에게 정치적 압력을 가하는데 큰 이점이 있으며, 더 광 범위한 지역 군사작전을 구사할 수 있게 된다. 아이티의 야만적인 스파이들의 사례처럼, 미국은 정보기관들이 "한번에 될 일을 두 번에 하는 일"이라고 부르는 비밀작전[대리전쟁]을 준비하고 있다. 미국 시민권을 주겠다는 약속으로 모집된 베네주엘라인들이 과거 < 안보협력을 위한 북반구기구>(WHISC)였고 지금은 <미국 아메리카군사학교> (SOA)로 이름이 바뀐 곳에 들어가 군사훈련을 받고 있다. 그리고 미군 남 부사령부가 관할하며 페루 북부 정글에 있는 이퀴토스 훈련소로 옮겨진 다. 미국 지도자는 베네주엘라의 휴고 차베스 대통령을 달갑게 생각한 적이 한 번도 없다. 오히려 차베스는 부시 정부를 격노하게 하고 있다. 2002년 4 월 미국이 취한 첫 번째 조치는 쿠데타였다. 그러나 친미적인 페드로 카르 모나 에스타냐는 의회를 해산하고 헌법을 폐기한 후 단 이틀만에 권력에 서 물러났고, 차베스는 복귀하였다. 차베스는 줄곧 미국 정부와 CIA가 베네주엘라 정부를 전복하기 위한 다양 한 반대 움직임을 지원한다고 비난했다. 베네주엘라 사태의 배경은 그 나 라가 세계 4위의 석유수출국이며 미국의 세 번째 석유수입처라는 점이다. 베네주엘라는 필립스 페트롤륨과 엑손모빌의 주요한 달러박스이며, 세브 론 텍사코와 옥시덴탈 페트롤륨도 주요한 이해관계자다. 아이티에서와 마찬가지로 그것은 적당한 때를 기다리는 문제며, 이는 더 욱 격렬한 폭력 사태와 함께 나타날 것이다. 아루바(네덜란드령 앤틸리스 제도)의 미 공군과 해군 분견대는 병참과 물자를 지원할 준비가 되어 있으 며, 미 해군 병원선은 사태가 발생했다는 신호가 처음 나타나면 북부 해안 에 배치될 준비가 되어 있다. 하지만, 현재까지 아이티 사태는 이라크나 미국 경제 문제에 관한 미국 시 민의 관심을 다른 데로 돌리고자 하는 미국 정부에게 유용한 전환점을 제 공하고 있다. 미국의 비밀 작전이 실제로 아이티의 불안을 자극하고 심지 어 민주적으로 선출된 대통령을 제거하였다는 책임은 간단히 부정되고 있 는 것이다. <끝>
z-net에 실린 나오미 클라인의 'appointocracy'(임명된 자들에 의한 지배) 를 번역한 것입니다. 이라크 상황을 임명된자들이 임명을 하고 또 임명을 하고 임명을 한 자들이 통치하게되는 '임명된 자들에 의한 지배'로 비판하 는 글입니다.
세계사회포럼의 미래는 무엇인가? 이것은 우리 자신에게 던져진 문제이다. 왜냐하면, 세계사회포럼을 둘러싼 많은 논의들은 세계사회포럼 그 자체에 국한되지 않기 때문이다. 오히려 세계사회포럼의 기반이 되고 있는 전 세계의 사회운동들, 대중운동들 자체와 이들 사이의 연대와 교통, 그리고 신자유주의에 맞선 전 세계 인민들의 투쟁에 관한 전망들이 이 질문에 반영된다. 하지만 우리는 당연히 정해진 답을 내어놓을 수는 없다. 이 글은 세계사회포럼의 전망을 둘러싼 쟁점들을 살펴보고, 우리 운동이 이후 더욱 고민해야 하는 지점들을 던지기 위한 것이다. 이 글은 사회진보연대가 지난 해 세계사회포럼을 중심으로 세계사회운동들의 문제의식을 검토하려 했던 맥락과 연관되어 있다. 이에 대해서는 월간사회진보연대 통권 37호, 2003년 7·8월 합본호에 실린 특집 [신자유주의와 세계사회운동]을 참조하길 바란다. 세계사회포럼의 형성과 진행 1999년 WTO 각료회의를 중단시킨 시애틀 투쟁을 기점으로 세계적으로 확산된 투쟁의 방식은 주요한 국제회의에 대규모 대중을 동원하고, 이를 통해 신자유주의 세계화에 대한 저항을 드러내는 것이었다. 'WTO 반대, 신자유주의 세계화 반대'라는 구호 아래 모인 운동주체들은 각각의 주제, 부문, 지역에서 신자유주의의 폐해에 맞서 투쟁해왔고, 다양한 참가 주제만큼이나 다양한 쟁점과 주장 또한 존재했다. 심지어 어떤 주장들은 자신의 이해에 갇혀 다른 것들과 상호 충돌하기도 했다(시애틀 투쟁에서 중국과 멕시코의 WTO 가입을 막기 위해 WTO 각료회의를 반대했던 미국의 AFL-CIO는 그 단적인 예일 것이다). 하지만 이 저항의 흐름은 그곳에서 멈추지 않고, 세계사회포럼을 낳았다. 세계사회포럼은 이 다양한 운동들이 서로 다른 경험들을 교류하고, 서로에 대한 이해를 넓히면서 공통의 인식을 확보하는데 기여했다. 이제 세계사회포럼에 참가하는 다양한 운동들은 성별, 인종, 직업, 지역, 성적 지향, 장애 유무 등 여러 차이에 따른 각각의 운동들이 요구하는 권리가 상호 모순되거나 배타적이지 않을 수 있다는 점을 인식하고 있으며, 신자유주의와 전쟁을 반대하는 공통의 지반을 가지고 있다. 하지만 세계사회포럼을 통해 운동들이 이런 지반을 만들어온 과정은 그 이전의 운동들(20세기 초반의 노동자운동과 정당운동 그리고 20세기 후반의 신사회운동이라 불리웠던 운동들)의 시도와는 매우 달랐다. 세계사회포럼은 공동의 강령이나 단일한 요구도, 어떤 총괄적인 상부구조도 만들지 않았다. 뿐만 아니라, 세계사회포럼은 그 자체로 어떤 단일하고 특정한 입장을 대변하는 기구나 조직이 아니며, 또한 세계사회포럼을 대표할 수 있는 체계 또는 지도부도 두지 않는다. 세계사회포럼은 참가하는 단체와 운동들의 다양성을 인정하고, 참가자들 또한 이를 존중해야 한다. 그리하여 세계사회포럼은 "또 다른 세계는 가능하다!"라는 유일한 슬로건 하에서 '신자유주의와 자본의 지배 그리고 모든 형태의 제국주의에 반대하는' 운동들에게 개방된 공간이다. 이전의 많은 운동들의 시도와 구별되는 세계사회포럼의 이러한 특징은 역사적이고 정세적인 이유에서 기인한다. 세계사회포럼에 참가하는 운동들의 스펙트럼은 매우 다양하다{{) 이 다양한 경향이나 스펙트럼을 몇몇의 큰 부류로 나누어 구분해보려는 시도들이 있다. 이런 시도들은 세계사회포럼 내부에서 실제 편을 가르거나 분파를 형성하기 위한 것은 아니고, 세계사회포럼의 상황과 위치, 동학 등을 분석하는데 필요한 작업이라고 볼 수 있다. 우선 4회 세계사회포럼에 대해 적극적이고 성공적인 평가를 내리고 있는 켈리니코스(2003)의 경우, 세계사회포럼에 참가하는 다수가 반-자본주의 운동가들은 아니지만 점차 그런 의식을 획득해가고 있다는 전제 하에 참가한 경향들을 '반동적(reactionary)', '부르주아적', '지방주의(localist)', '개량주의', '자율주의(autonomist)', '사회주의'로 구분한다(그 자신에 대해서는 사회주의적인 경향 중에서도 '혁명적인' 경향으로 정의한다). 세계사회포럼의 유명인사 중 한 명인 프랑스 출신의 아기통(2001)은 세계사회포럼을 통해 드러나는 지구적 정의운동(global justice movement)에는 세 가지 극이 있다고 말한다. '급진적 국제주의(자본주의와 민족-국가를 넘어서려는 듯 보이는)'와 '민족주의(주로 남반구 운동들의 대응방식)' 그리고 '신-개량주의(새로운 지구적 통치성을 추구하는)'. 포르투갈의 연구자인 보아벤투라(2003)는 기존의 정의방식이나 용어로는 세계사회포럼의 급진적인 의미를 파악할 수 없다고 주장하며, 새로운 분석틀을 가져야한다고 주장한다. '부재의 사회학'과 '출현의 사회학'이라 그가 칭하는 분석틀로 현재까지 명백하고 유지되어왔던 흐름을 상대화하고(부재의 사회학), 지금까지 무시되고 억압당했던 새로운 흐름을 드러내야 한다(출현의 사회학)는 주장이다. 피터 워터만의 [세계사회포럼과 지구적 저항과 연대 운동: 배경설명(The World Social Forum and the Global Justice and Solidarity Movement: A Backgrounder)]를 참조했다. 출처는 www.labournet.info/wsfbook2004/backgrounder.doc/view 이에 비해 윤소영은 "봉건적, 프티부르주아적·부르주아적, 프롤레타리아적(유토피아적, 혁명적) 반자본주의라는 [공산당 선언]의 분류법을 원용해 반세계화를 인민주의·공동체주의, 진보주의·코퍼러티즘, 아나키즘·마르크스주의로 분류해볼 수 있다"고 말한다. [마르크스의 '경제학 비판'과 대안세계화 운동], 공감 참조. }}. 이런 다양한 흐름과 이에 대한 분석은 세계사회포럼의 현재의 모습뿐만 아니라, 세계사회포럼이 탄생하는 과정에서 운동들이 가졌던 문제의식도 보여준다. 이것은 흔히 '구-좌파'라고 부르는 사회주의(혹은 사회민주주의) 운동의 역사에 대한 평가와 관계가 깊다{{) 이에 대한 자세한 분석과 평가가 필요하겠지만, 이 글에서는 주된 주제가 아니므로 간략한 언급으로 대체한다. 참조할 자료로 이매뉴얼 월러스타인의 [체계에 맞선 새로운 반란], 월간사회진보연대 통권 34호와 다니엘 벤사이드의 [새로운 국제주의: 제국적 전쟁과 세계의 사유화에 맞서], 월간사회진보연대 통권 41호가 있다. }}. 이 운동들은 실제 커다란 영향력을 가졌다. 19세기 말부터 20세기 중반까지 소련과 동유럽, 유럽의 사민주의 정당들, 아시아와 아프리카의 민족해방운동, 남미의 인민주의 운동 중 많은 수가 정권을 잡았거나, 아니면 유의미한 대안 세력으로 인정받았다. 이 운동들 모두가 완전히 동일한 모습과 지향을 가진 것은 아니었지만, 민족-국가 단위를 기본으로 한 당을 통해 국가권력을 장악하고, 이러한 당들의 연합과 연대를 통해 자본주의 체제를 지양하고자 하는 방향성을 공유했다. 그러나 이 운동들은 실제로 사회와 세계를 변혁하지 못했고, 대중들은 이들에 대한 지지를 철회했다. 이 과정에서 또 다른 형태의 운동들이 분출했다. 아마도 (특히 서구에서) 주요한 계기는 1968년을 전후로 한 흐름일 것이다. 이 새로운 운동들은 20세기의 지배적인 운동, 즉 당과 노조를 중심으로 한 운동이 애초의 약속과는 다르게 사회를 변혁하지 않았고(혹은 못했고), 오히려 다양한 억압과 이슈를 제기할 수 없게 만들었다고 비판했다. 그리하여 이들은 여성, 생태/환경, 인권, 문화 등의 주제를 제기하면서 새로운 운동을 모색했다. 하지만 이들의 시도가 성공했다고는 말할 수 없다. 이들은 당과 노조의 운동이 위계적이고, 국가를 장악한다고 해서 바로 사회가 변혁되지는 않는다는 것을 이미 보여주었다고 비판했지만, 그렇다면 운동들 사이에 수평적이고 교통이 가능한 조건과 구조는 무엇인지, 현재의 모순을 지양하는 새로운 사회는 어떻게 가능한지에 대해 그들 또한 말할 수 없었다. 결국 이 운동들 중 몇몇은 신자유주의 위기를 관리하는 일원으로서 NGO가 되었고, 또 몇몇은 자신의 주제 내로 갇혀버렸다. 그리고 또 어떤 것들은 자신들이 비판했던 지배적인 운동의 형태를 받아들였다. 이런 상황에서 세계사회포럼은 출발했다. 역설적이지만 세계사회포럼의 형성에 있어서 1980년대 이래로 진행된 신자유주의 정책의 역할도 있었다. 자본주의의 구조적인 위기를 지연시키고자 하는 신자유주의 정책은 기존의 운동들이 처한 위기를 더욱 심화시켰다. 20세기 초반, 노동자운동(및 이를 기반으로 한 사회주의, 사민주의 정당)의 성장에 대한 자본의 대응으로써 노동자들에 대한 안정적인 고용과 그를 통한 가족임금 보장, 복지에 대한 국가의 책임은 신자유주의 하에서 첫 번째 공격 대상이었다. 복지의 축소, 민영화 공세, 고용의 불안정은 노동자, 민중에게 심각한 고통이었지만, 기존의 운동은 이에 대한 전면적으로 반대하기보다는 코퍼러티즘적으로 대응하였다. 신자유주의 공세는 이미 자본주의의 성장기에 형성된 노동자, 자본간의 타협체계가 유지될 수 없는 조건임을 전제하는 것이었지만, 기존의 운동들은 좋았던 옛날로 복귀하고자, 혹은 현상을 유지하고자 했다. 이 과정에서 새로운 쟁점들과 운동들이 출현했다. 남미에서는 농민들과 원주민들, 실업자들의 운동이 성장하고 있다. 이들은 자신들의 문제가 남미 민중들의 삶을 옥죄고 있는 외채와 이를 매개로 진행되는 신자유주의 정책, 즉 자유화, 민영화, 자본의 무제한적인 소유권 보장 등의 문제로부터 기인한다는 것을 인식하게 되었고, 이를 기반으로 한 대중적인 투쟁을 조직해왔다. 금융의 팽창을 중심으로 현재 자본주의가 처한 구조적 위기를 극복하려는 신자유주의 세계화는 전 세계 도처에서 민중들의 권리와 날카롭게 충돌했다. IMF나 세계은행의 처방은 세계경제의 불안정성을 제거할 수 없었고, 자본의 자유로운 이동을 보장하려는 여러 조치들은 민중들의 기본적인 권리와 민주주의를 심각하게 훼손했다. 내적인 배제는 더욱 증가했고, 민중들의 삶은 더욱 궁핍해졌다. 점차 신자유주의 세계화가 야기하는 문제들에 대한 민중들의 인식과 투쟁이 확산되었다. 각각의 주제와 양태는 달랐지만, 99년 시애틀에서 이 운동들은 조우했다. 이런 20세기 운동들이 보여준 역사적인 과정과 신자유주의 정책 추진이라는 정세적인 계기는 세계사회포럼이 형성되는 과정에서 이루어진 논의와 합의의 기반을 이루었다. 세계사회포럼의 헌장은 사회운동들이 획득한 공동의 인식과 전제가 무엇인지를 보여준다: 현재 민중들의 삶의 고통을 가중시키고, 권리를 박탈하는 공통의 원인으로서 신자유주의 세계화와 모든 형태의 제국주의에 대한 반대, 각각의 운동들이 가진 고유하고, 즉각적인 과제에 대한 상호 인정과 소통을 통한 공동의 인식 확장. 따라서 세계사회포럼이 가지고 있는 독특한 구조와 원리, 양식의 문제를 평가하고, 전화를 모색하는 것에는 이러한 전제에 대한 고려가 확인되어야 한다. 4회 세계사회포럼에서 드러난 쟁점들 세계사회포럼이 진행되어 온 지난 4년 간의 과정은 결코 순조롭지 않았다. 해를 거듭할수록 더욱 많은 운동들이 참여했고, 세계적인 주목도 커졌다. 이 과정은 단순히 외적인 확대는 아니었다. 좀 더 많은 운동들이 참여하고, 세계사회포럼의 프로세스가 세계적으로 확대되는 과정은 전 세계 운동들에게 신자유주의 세계화가 야기하는 모순과 폭력, 배제와 착취가 매우 다면적임을 명확히 인식하게 하는 기회를 제공했다. 하지만 점점 더 다양한 문제들이 제기되고 있다. 우선 지금까지 세계사회포럼이 신자유주의를 비판하는 것 이상으로 진전하지 못했다는 지적이 있다: 아직까지 대안이 무엇인지 정확히 말하지 못하고 있는 점, 체계 자체를 반대하기 위한 전략과 투쟁을 둘러싼 문제가 논의되지 못하고 있다는 점, 활성화되고 있는 공동의 투쟁이 무엇을 목표로 해야하는지 밝혀지지 않은 점, 이런 문제들이 해명되지 않음으로써 동맹을 형성하는 범위도 모호하다는 점 등. 이런 문제들은 이번 4회 세계사회포럼에서 갑자기 터져 나온 것은 아니다. 세계사회포럼의 출발에서부터 제기가 되었던 것들이다. 그리고 지금까지의 과정이 이런 문제들에 대해 만족할만한 답을 던져줄 수는 없었지만, 그렇다고 아예 무시했다고 볼 수는 없다. 세계사회포럼이 대안과 전략 등에 대해서 명확하게 말하지 않았을지언정, 이전의 운동이 가졌던 관념과는 다른 방식으로 해답을 찾기 위한 단초들을 제공해왔기 때문이다. 언급했듯이 대안과 전략의 부재, 명확한 방향성의 부재에 대한 문제제기는 계속 진행되었던 것이지만, 이번 세계사회포럼에서는 더욱 적극적인 방식으로 드러났다. 가장 두드러진 것은 '뭄바이 레지스턴스(Mumbai Resistance against Imperialist Globalization and War) 2004'이다. 10만이 넘는 사람이 참가했던 세계사회포럼에 비하면 비록 몇 천명의 왜소한 참가로 실패했다는 평가를 받기는 하지만, 세계사회포럼에 대한 가장 직접적인 방식의 문제제기가 그곳에서 이뤄졌다. 뭄바이 레지스턴스의 비판은 크게 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째는 "또 다른 세계"가 무엇인지 모호하다는 점이다. 현재 필요한 것은 세계화에 대한 비판뿐만 아니라 제국주의에 대한 비판이며, 제국주의는 오직 그것을 사회주의로 대체할 때에만 패퇴시킬 수 있다는 주장이다. 이것은 세계사회포럼이 대안의 상이나 지향에 대해 불분명한 태도를 가지고 있다는 비판으로 볼 수 있다. 둘째는 세계사회포럼이 포드재단과 같은 초민족적 자본과 연관된 기금을 받는다는 점이다. 이런 재원조달 방식이 세계사회포럼 내에서 NGO들의 영향력을 높이는 계기가 되고있으며, 이런 NGO들의 영향력 때문에 세계사회포럼이 우경화되고 있다는 점이 비판의 초점이다. 또한 세계사회포럼 내부의 행사에서도 세계사회포럼 전망에 관한 논의를 통해 세계사회포럼을 둘러싼 여러 문제제기를 해결할 수 있는 방안에 대한 패널들이 조직되었다. 우선 "신자유주의와 전쟁, 그리고 세계사회포럼의 중요성"이라는 패널은 애초 기획의도 자체가 세계사회포럼과 그 미래에 대한 논의 자리를 마련하는 것이었다. 패널은 주로 이후 세계사회포럼에 대한 제안들이 중심을 이루었다. 주된 내용은 지금까지 세계사회포럼은 잘 해왔고 꾸준히 성장해왔다는 평가가 다수를 이루었다. 세계사회포럼은 신자유주의가 아닌 "또 다른 세계"가 필요하고, 또한 가능하다는 것을 전 세계에 보여주었고, 이것이 현재 세계사회포럼이 가진 책임이라는 평가다. 그리고 이를 더욱 발전시키기 위해서는 지역별, 주제별 포럼을 활성화시켜야 하고, 공동의 행동을 모색할 수 있는 기반을 만들어야 하고, 세계사회포럼 내부의 민주주의를 확보하고, 대안을 창조할 수 있어야 한다는 등의 제안이 있었다. 사실 세계사회포럼 행사에서 규모가 큰 패널들이 다 그러했듯이, 이 패널토론에서도 첨예한 의견대립이나 입장의 차이가 드러나지는 않았다. 하지만 약간의 쟁점은 볼 수 있었는데, '세계사회포럼이 공간으로 남는 것이 유의미한가?'라는 쟁점이었다. 세계사회포럼의 시작 초기부터 제기되었던 이 쟁점은 아직까지도 어떤 진전된 답을 찾지 못하고 매년 되풀이되고 있다. 좀 더 논쟁적인 주제를 다룬 것은 "정치정당과 사회운동"이라는 패널이었다. 세계사회포럼이 헌장을 통해서 정당과 군사조직의 참여를 배제하고 있는 점에 대해서는 누차 논쟁이 되어온 지점이었다. 이 패널에는 브라질 노동자당, 인도공산당(CPI), 이탈리아 공산주의 재건당, 유럽 녹색당 연합 등 정당 활동가들이 대거 참석하여 정당이 세계사회포럼과 어떤 관계를 맺어야 하는가에 대해 이야기했다. 오늘날 좌파 정당들은 신자유주의에 맞서 싸우고 있고, 사회운동이 직면한 적과 동일한 적을 상대로 싸우고 있다는 점이 대부분 연사들이 강조하는 지점이었다. 사회운동이 다양한 주제와 이슈를 제기하고 그를 중심으로 대중을 동원하는 것은 사회운동의 역할이고 높이 평가될 지점이지만, 사회운동의 주장과 요구가 구심을 가지고 직접적으로 현재의 정치와 국제정세 속에 위협적인 세력으로 등장하기 위해서는 정당과 같은 정치적 틀이 필요하다는 그리하여 정당과 사회운동이 우호적인 파트너쉽을 형성할 수 있어야 한다는 것이 그들의 주장이다. 하지만 현실적으로 정당운동과 사회운동의 연대를 곤란하게 하는 조건이 있다는 것을 고려해야 한다{{) 아르네케르는 대안적 사회를 위한 광범위한 블록(그의 용어를 따르면 당-좌파와 사회적-좌파로 나눌 수 있는 '좌파'들의 연합)을 형성하는데 있어서 난점을 지적한다. 우선 현재 운동들이 직면하고 있는 정치 자체의 위기(정당으로 대표되는 근대 정치의 위기)와 자본주의에 대한 대안적인 사회 프로젝트의 부재를 공통의 조건으로 사고한다. 이러한 전제 하에 당-좌파의 문제점으로 대중을 정치의 주체로 세워내는 활동이나 대중들의 투쟁에 대한 기여가 감소하고, 제도(특히 선거제도)에만 의존하는 경향, 새로운 사회적 주체들과 함께 할 수 있는 가능성을 회피하는 융통성 없는 개념틀을 고집하는 문제, 다양한 차이들을 인정하고 존중하는 가운데 공동의 인식을 확보해가기 보다는 노동자계급을 중심으로 균질화하려는 시도, 당 간부들의 권위주의적 스타일 등을 꼽고 있다. 물론 사회적-좌파 역시 문제점을 안고 있는데, 사회운동들이 종종 정치의 중요성을 잊는다는 것, 수많은 개인과 집단의 구성원들에게 수많은 요구를 연계하고 조직된 열망을 표현할 수단이 없다는 사실을 잊는다는 것이다. 이러한 현실적인 어려움을 극복하고 당-좌파와 사회적-좌파가 연대하기 위해서는 사회운동이 자신들의 자율성을 잃지 않고, 당들이 사회운동을 대리하지 않으려 해야 한다는 전제 하에 공동으로 전국적인 프로젝트를 설계할 수 있어야 한다는 주장이다. 그리고 부당함에 의해 고통받는 사람들을 자신의 문제를 해결하는데 직접 참여하는 주체로 변화시키는 것이 '정치화'의 의미이며, 이를 가능케하기 위해 현존하는 당을 혁신하거나 그렇지 않으면 새로운 정치적 기구를 만들어내는 것을 통해 정치적 의사표출의 새로운 방식을 창조해야한다고 주장한다. }}. 따라서 문제는 정당의 참여를 허용할 것인가 말 것인가를 결정하는 것이 아니다. 정당과 사회운동의 관계를 모색하는 과정은 서로의 실용적인 필요에 기반하기보다는 지금까지 서로의 연대를 가로막았던 역사적이고 정세적인 이유들을 진지하게 성찰하는 가운데 이루어져야 한다. 세계사회포럼의 위상과 전망 뭄바이 레지스턴스 2004, 세계사회포럼의 미래를 고민하는 토론, 정당과 사회운동의 관계를 재조명하는 토론은 각자 다른 쟁점을 제기하고 있지만, 그 근저에 놓여있는 공통된 질문은 "세계사회포럼은 어떻게 나아가야 하는가?"이다. 이 각각의 쟁점에 기반하여 세계사회포럼을 비판하는 논지의 근저에는 세계사회포럼의 현실에 대한 공통된 평가가 놓여있다. 즉, 세계사회포럼에 무정형의 사회운동들이 집합되어 있고, 중심이 없으며, 국가와 국제기구의 역할을 보조하는 NGO들의 주도권을 용인하고 있다는 비판적 평가가 그것이다. 덧붙여 세계사회포럼이 말하는 신자유주의 세계화 반대가 때때로 좀 더 인간적이고, 덜 잔인한 세계화라는 요구로 모아져 오히려 신자유주의 정책 개혁을 찬성하는 것으로 귀결되기도 하므로 자본주의, 제국주의에 대한 비판과 결합되어야 한다는 주장이다. 이러한 비판들이 담고있는 문제의식 자체는 유의미한 것이다. 중립적인 시민사회라는 허구적인 공간을 매개로 신자유주의 정책을 실현하는 국가와 국제기구의 역할을 거들고 있는 NGO에 대한 비판은 현재 신자유주의 비판에 있어서 중요한 축이며{{) 세계화된 자본이나 초민족적 기구들은 세계적 '시민사회'를 자신들의 계급적 전략의 본질적 요소로 간주한다. 그들은 세계적 시민사회를 '기업의 세계', 사회적 재생산 역할을 자임하는 거대 기구, 그리고 체계의 결핍요소를 보충하는 것으로 호명된 조직들 사이의 협력을 제도화하는 공간으로 활용하고자 한다. 그것은 새로운 범-정부적 관료기구를 신성화하고 종교적이거나 세속적인 지원자들과 자원봉사자들의 특정조직을 포섭함으로써 배제된 집단과 취약 계급의 사회적 요구를 일정한 방향으로 호도한다. 여기서 '시민사회'는 제도적 합의 내에서 갈등을 탈정치화하는 수단이 된다. - 다니엘 벤사이드, [새로운 국제주의: 제국적 전쟁과 세계의 사유화에 맞서], 월간사회진보연대 통권 41호 }}, '다른 세계'는 어떻게 가능하고, 그것의 상은 무엇인가를 제시하는 것 역시 중요하다. 하지만 이런 비판이 제기되고, 세계사회포럼에 영향을 미치는 방식은 고려해볼 문제이다. 세계사회포럼은 매우 다양한 사회운동들이 모여있는 공간이자 과정이고, 그것을 규제하는 원칙도 매우 느슨한 수준이다. 따라서 단일한 전략과 전망의 부재는 어쩌면 현재까지는 그리고 당분간은 필연적인 결과일 수 있다. 하지만 이런 현실이 세계사회포럼이 아직 미숙하고, 어떤 기준에 미달한 전근대적인 운동이기 때문은 아니다. 세계사회포럼을 정형과 중심이 없는, 그리하여 세계를 변혁하는데 불충분하고 모자란 운동으로 바라보는 평가는 세계사회포럼의 전망에 오히려 위험스럽다. 세계사회포럼을 좌익화, 급진화해야 한다는 주장들은 세계사회포럼이 어떤 기준에 도달하지 못한, 그래서 조직하고 개조해야 할 운동이라 생각하고 있음을 보여준다. 그렇다면 이 주장들은 '어떤 기준이란 무엇인가?'란 질문에 답할 수 있어야 한다. 20세기의 지배적인 운동들이 국제적인 전망과 이념을 상실하고, 진정 혁명적인 운동에게 필요한 문제가 무엇인지를 밝히지 못하는 과정에서 '무엇이 혁명적인가?'는 불분명해졌다. 따라서 세계사회포럼의 좌익화, 급진화의 실내용이 무엇인지 알기도 쉽지 않다. 그러나 세계사회포럼이 공간을 넘어서 공동의 행동과 투쟁을 합의하고, 단일한 지향을 만들 수 있는 조직이 되어야 한다는 주장이나, 사회운동들의 다양함에 정치적인 구심을 만들어 가는 데 정당의 역할이 필요하다는 주장은 그들이 주장하는 좌익화의 내용이 무엇인지를 조심스럽게 짐작하게 해준다: 좀 더 분명하게 자본주의 체계를 지양하고, 그 이후 사회의 전망(사회주의)을 밝히는 것, 그리고 이 과정에서 국가와 정당의 역할을 고려할 것. 이 말 자체가 옳고, 그름을 떠나서 이러한 주장이 사회운동에 대한 정치운동의 우위, 당의 이념과 전략에 대한 대중운동의 복속이라는 20세기의 실패를 상기시킬 수 있는 가능성이 충분하다는 점을 인정해야 한다. 우리에게 던져진 문제는 사회주의를 선언하는 것이 아니라 실제 그 대안적인 사회(그것이 사회주의라 명명되던 그렇지 않던 간에)는 어떠한 윤리와 원리, 내용으로 형성되느냐 하는 문제인 것이고, 정당이냐 아니냐의 문제가 아니라 대중을 정치의 주체로 세워내면서 새로운 정치를 만들어낼 것이냐 하는 문제이다{{) 유럽사회포럼에서 적극적인 역할을 하고 있는 이탈리아 공산주의 재건당의 사회운동에 대한 입장은 전통적인 좌파 정당들의 관점과는 사뭇 다르다. 이번 인도 세계사회포럼에 참석한 이탈리아 공산주의 재건당의 베르티노티는 '정치정당과 사회운동' 패널에서 "좌파정당이 사회운동 내에서 헤게모니를 장악하려 하거나, 그들에게 방향을 지시하려해서는 안 된다"고 주장했다. 신자유주의와 전쟁에 반대하여 투쟁하는 사회운동과 평등하게 교류하면서, 이들의 집단적 행동이 의미를 가질 수 있도록 정치 자체를 변화시키는 것이 정당의 역할이라고 강조했다. 이러한 주장은 세계사회포럼 헌장의 정당 배제 자체가 문제가 아니라, 신자유주의 하에서 계속해서 탈정치화되는 대중들에게 유의미한 정치를 되돌려주기 위해 사회운동과 정당운동이 무엇을 할 것이냐가 진정한 문제임을 드러내준다. }}. 즉, 좌익화를 말한다면 그것은 유실된 사상과 이념의 좌익화이고, 이 때 그 대상은 세계사회포럼으로 국한된 것이 아니라 현실의 운동 전체이다. 누차 지적했듯이, 세계사회포럼은 그 형성 과정에서부터 20세기의 지배적인 운동들과는 이질적인 요소들과 방식들을 결합시켰다. 현실 사회주의의 붕괴와 노동자운동의 코퍼러티즘화, 이념과 사상의 유실이 세계사회포럼이 출발할 당시의 상황이었다. 여기서 세계사회포럼을 형성한 다양한 운동들이 기존의 운동들의 역사에 대해 정확히 평가를 하고 그 대안을 제시한 것은 아니었지만, 그 운동의 실패를 재현하지 않겠다는 최소한의 합의가 존재했다. 세계사회포럼의 헌장은 이러한 문제의식의 반영이다. 즉, 다양한 사회운동들의 자율성과 대중운동의 우위를 인정하면서 이 운동들의 수평적인 연대와 공동의 인식 확보를 통해 신자유주의에 맞서는 투쟁을 활성화하고, 인민들의 보편적 권리를 확장해나가는 지속적인 과정 속에서 대안을 형성할 수 있는 가능성을 마련해가겠다는 것이었다. 그렇다면 이러한 애초의 문제의식이 어떻게 발전할 것인가가 진정한 문제이다. 세계사회포럼과 사회운동들이 4년 간 노력해온 과정이 기존 운동의 무기력을 넘어서 신자유주의 금융세계화와 전쟁에 맞서는 새롭고도 자율적인 운동들의 성장과 그들의 연대에 기여했는가? 세계사회포럼과 사회운동들의 지난 4년의 과정이 기존의 운동이 해결하지 못했던 곤란한 문제들을 드러내고, 이에 대한 대안들의 가능성을 탐구해왔는가? 세계사회포럼의 전망을 위해 고려해야 할 문제들 위에서 던진 질문을 근거로 한다면, 세계사회포럼의 전망을 둘러싼 논의가 고려해야 할 지점은 지금의 논의와는 사뭇 다를 것이다. 우선은 세계사회포럼이 지속적으로 신자유주의 세계화에 대한 운동들의 분석을 확장시키고, 그 속에서 공동의 인식을 확보하는데 기여했느냐의 문제와 이 과정에서 지금 우리에게 남은 과제는 무엇이냐 하는 것이다. 세계사회포럼의 프로세스를 지구적으로 확장시키려는 참가자들의 노력은 세계사회포럼이 포괄해야 하는 다양한 이슈를 드러냈을 뿐만 아니라, 대안적인 사회가 가능해지기 위해 사회운동들이 고려해야 할 쟁점을 밝혀왔다. 무엇보다 전쟁이 신자유주의 세계화의 과정에서 드러나는 다양한 갈등과 불안 요인을 제거하고, 자본투자의 안정성을 제고하는 새로운 통치성을 구축하는데 필수적인 따라서 신자유주의 세계화와 불가분의 관계라는 인식을 형성할 수 있었던 것이라 말할 수 있다. 이러한 공동의 인식은 자연스럽게 모든 운동들이 전쟁에 반대하는 투쟁을 자신의 과제로 받아들일 수 있게 하였다. 지난 해 포르투 알레그레에서 열린 3회 세계사회포럼은 이라크 전쟁 발발을 저지하기 위한 2.15 국제행동을 낳았고, 올해 세계사회포럼을 통해서 전 세계 사회운동들은 3.20 국제반전공동행동을 결의했다. 3.20 국제반전공동행동의 의미는 무엇보다 9.11 테러 이후 부시가 테러와의 전쟁을 선포하고 신자유주의 통치성에 반하는 세력들을 잠재적인 테러범으로 간주하면서 전쟁의 기운을 높이고 반전, 반-세계화 운동의 활로를 막아섰음에도, 사회운동들은 전쟁에 반대하는 투쟁을 결의하고 실천하는 것을 통해서 공포와 억압의 분위기를 뚫고 반전 운동의 싹을 키워왔다는 점을 확인시켜주는 것에 있다. 미국의 헤게모니와 초민족적 자본의 세계화된 네트워크를 보호하고 이익을 극대화하기 위하여 진행되는 군사적 세계화에 대한 사회운동들의 인식과 저항이 그 의미이다. 하지만 이것이 세계사회포럼이 전쟁 반대라는 단일한 이슈를 중심으로 개조되어야 한다는 말은 아니다. 사회운동들의 3.20 국제공동행동의 결의는 세계사회포럼을 통해 수렴되고 다시 확산되는 다양한 쟁점들을 이라크 전쟁 반대로 환원하고자 함이 결코 아니다. 오히려 공동의 인식이 확장되고, 공동의 행동이 결의되는 과정은 그 내부의 다양한 쟁점들을 포괄하고, 그로부터 건설적인 다양성이 확장되는 것을 인정하는 과정이다. 전쟁을 반대하는 여성들의 목소리, 세계적인 미국의 군사 전략 하에서 한반도 위기가 운동들이 처한 보편적인 문제임을 주장했던 한국 참가자들의 목소리, 끊이지 않는 분쟁으로 일상을 전쟁 속에서 살아가는 서아시아, 아프리카 참가자들의 목소리는 현재의 군사 세계화의 단면을 극적으로 드러내는 이라크 전쟁과의 연계 속에서 공동으로 인식되어야 한다. 그리고 이런 과정을 통해서 더욱 다양한 실천과 투쟁들이 모색될 수 있다. 또한 전쟁 반대라는 공통의 과제가 실제 각각의 운동을 어떻게 개조하고, 활성화하느냐의 문제가 중요한데, 이는 한국 사회에서 반전의 이슈를 각각의 (부문)대중운동이 자기과제로 온전히 받아 안지 못하는 현실이 우리에게 시사해주는 바이다. 그리고 이 문제는 단지 반전 투쟁에 관한 것은 아니고, 세계사회포럼 자체가 움직이고, 성장하는 과정에서 염두에 두어야 할 지점이다. 뿐만 아니라 이번 4회 세계사회포럼에서 참가자들은 카스트제도나 종단주의, 종교근본주의와 같은 문제들이 전근대적이고 몇몇 지역에 특수한 문화의 문제로 치부될 수 없음을 알게 되었다. 신자유주의 정책개혁이 추진되는 과정은 이런 문제들과 무관한 것이 아니다. 실제로 이번 세계사회포럼에 참가한 인도, 네팔, 방글라데시, 스리랑카의 달릿(불가촉 천민)을 비롯하여 나이지리아나 케냐와 같은 아프리카 국가에 존재하는 오수(osu), 와타(watta)와 같은 집단들은 종교, 종족을 이유로 배제된 집단들인데 이들은 이번 세계사회포럼에 참가가 두드러졌다. 이들은 신자유주의 경제 개혁의 최초이자 최대의 피해자이다. 물, 전력, 교통, 의료, 교육과 같은 부문의 사유화와 민영화, 불안정한 노동, 초민족적 자본의 농업과 토지에서의 소유권 독점과 같은 문제는 이들의 삶을 절대 빈곤 이하로 떨어뜨렸을 뿐만 아니라, 사회로부터 격리시키는 효과를 낳았다. 게다가 민족-국가의 위기에 따른 민족적 동일성의 위기는 종종 인종주의와 결부되는 심각한 폭력으로 드러나기도 하는데, 이들은 그 폭력의 일차적 대상이다. 그렇다면 세계사회포럼이 전제하는 신자유주의 세계화의 반대가 경제적인 문제뿐만 아니라, 자본주의의 일반적 위기에 대응하는 근대정치 일반의 위기와 조응하는 과정에서 드러나는 쟁점을 내포할 수밖에 없음을 말해준다. 따라서 인종주의와 같이 현재의 위기에 대한 퇴행적인 대응을 넘어서는 국제주의의 쟁점을 우리에게 강조한다. 또한 이런 문제들은 성적 차이와 같이 자본주의가 구조화해왔던 인간학적 차이에 대해서 사회운동들이 적극적으로 고려해야 한다는 지평과도 결합된다. 세계사회포럼이 더욱 성장해가기를 바라는 논의들은 신중하게 세계사회포럼에서 국제주의의 맹아를 발견할 수 있다고 전망한다. 하지만 아직까지 남은 과제가 많다. 무엇보다 운동들 간에 서로에 대한 이해를 높이고 이를 통해 공동의 인식을 확보해 가는 과정이 계속되어야 한다. 이를 통해 각각의 과제와 요구들이 상호 충돌하는 것이 아니라, 상호 확장하는 방식으로 인민들의 보편적인 권리를 탐구해나가야 한다. 그리고 이 과정을 통해 운동들이 상호 개조되면서 보편성을 담지할 수 있는 운동으로 나아갈 수 있는가가 중요하다. 이것은 새로운 조직원리뿐만 아니라, 새로운 이념을 발견하는 문제이다. 세계사회포럼은 운동들이 새로운 국제주의를 만들어 가는 이런 과정에 기여할 수 있어야 한다. 하지만 이것이 세계사회포럼을 대상화하여, 요구하는 방식은 아니다. 세계사회포럼의 주체가 바로 우리이고, 세계사회포럼을 둘러싼 쟁점과 과제는 바로 우리 운동이 당면한 과제이기도 하기 때문이다. PSSP
지난 1월 16일에서 21일까지, 4회 세계사회포럼이 인도에서 개최되었다. 이번 세계사회포럼에 대한 평가는 대체로 두가지 맥락을 가진다. 하나는 5일간의 행사 그 자체와 그로부터 제기되는 쟁점들을 평가하고 해석해 내는 문제이다. 다른 하나는 4회까지 이르는 동안 세계사회포럼을 ‘둘러싸고’, 혹은 ‘매개하여’ 꾸준히 제기된 쟁점들이 4회를 거치면서 현재화된 양태를 점검하고 평가하는 문제이다. 물론 이 양자가 분리될 수 있는 것이 아니지만, 연속선에 놓여있는 쟁점들을 4회 세계사회포럼에서 어떻게 실제화하고 반영했는지를 평가하는 것만으로는 한계가 있다. 또한 반세계화운동의 전체적인 흐름 속에서 세계사회포럼을 위치 짓고 평가해야 하는 문제가 존재한다. 이런 조건 속에서 이 글은 주되게 4회 세계사회포럼 그 자체의 평가에 중심이 실려 있다. 이번 세계사회포럼이 브라질을 떠나 제3의 장소에서 처음으로 개최되었다는 사실과 결합되어 드러난 이전과는 다른, 혹은 잠재되어 있던 쟁점들을 포함해서 평가할 것이다. 첫 번째는, 사회포럼에 대한 기초적 수준에서의 공동의 인식과 전제들에 대한 확인이다. 두번째는, 이번 사회포럼의 내용과 형식들을 평가함으로써, ‘다른 세계는 가능하다’는 슬로건으로 상징화된, 세계사회포럼의 고민이 진전 되었는가 하는 것이고, 반세계화운동에 대해 세계사회포럼이 어떤 기여를 하고 있는가를 점검하는 문제이다. 세번째는, 세계사회포럼의 여러 차원의 쟁점들에 대한 것인데, 위상과 원칙, 전망을 둘러싼 고유한 쟁점, 인도개최에 따라 새롭게 드러난 지역적 고유성에 밀착된 운동들과의 교통과 연대의 문제, 페미니즘의 쟁점의 문제이다. 공동의 인식과 동의된 전제 이번 4회 세계사회포럼을 두고 대체적으로 공감할 수 있는 ‘인상평’은 개최지가 아마도 절대빈곤으로 한눈에 인상지어지는 인도라는 점이다. 행사장 바로 인근도 예외가 아니었던, 어디를 가나 넘쳐났던 빈곤의 풍경과 마주 할 때 느꼈던 참혹함은 세계사회포럼의 의미와 역할에 대해 다양한 생각을 하게 했다. 여기에다 등록된 참가자들로만 행사장 출입을 통제했던 사실은 어떤 감정을 더하기에 충분했다. 한편 지나치게 ‘인도적이었다’는 일각의 평가가 반영하듯이, 이번 세계사회포럼에서는 인도의 고유한 상황을 주제로 한 행사들이 상당수 진행되었다. 대표적으로 4개 카스트에 포함조차 되지 않는 이른바 아웃 카스트(out caste)이고, 전체 인도인구의 4분의 1을 차지하고 있는 ‘달릿(Dalits)’의 현실과 권리를 주제로 한 행사들이 곳곳에서 진행되었다. 이 밖에도 자본의 세계화에 의해 공격받고 있는 다양한 민중의 기초적 권리들이 인도사회의 고유성과 결합되어 종교근본주의, 신분차별, 빈곤와 결합된 여성들의 현실, 그리고 아동노동의 문제 등이 다양한 방식을 통해 제기되었다. 사회포럼이 이렇듯 ‘인도적인’ 많은 문제들을 포함했음에도 불구하고, 정작 인도 민중들의 참가는 제한되었고, 정확하게는 ‘등록된 활동가’들에게만 개방되었다. 이러한 문제들은 이번 세계사회포럼이 인도의 민중들과 괴리되었다는 점에서, 행사전반을 조직하고 관장한 인도조직위원회의 비민주적 조직 방침 등에 대한 비판적인 평가로 이어지고 있다. 이러한 대체적인 평가 속에서 세계사회포럼에 대한 어떤 공동의 인식과 원칙을 확인할 수 있다. 우선, 특정한 주체나 유무형의 권위에 의해 사회포럼의 주제나 형식이 제한되고 규제될 수 없다는 점이다. 이는 국제위원회나 개최국가 조직위원회와 같은 네트워킹과 행사의 조직을 위한 최소한의 구조만을 별도로 가질 뿐, 전체적으로 사회운동들 간의 수평적 교통을 옹호하고 있는 세계사회포럼 헌장(World Social Forum Charter of Principles)의 문제의식과도 일치하는 것이다. 덧붙여 사회포럼의 운동으로서의 자기규정은, 운동의 범주와 경계의 설정이 어떤 인위적인 과정을 통해서가 아닌 운동스스로의 자기전화를 통해서만이 가능하다는 문제의식이기도 하다. 그리고 운동들, 권리들의 다양성을 존중하는 사회포럼의 기본정신은 보다 다양해진 주제와 형식들을 통해 잘 드러났다는 점이다. 또한 자본의 세계화로 고통 받는 전세계 민중들과의 연대와 민중의 보편적인 권리의 옹호라는 오늘날 사회운동의 기본적인 지향에 대한 공동의 인식을 확인하는 것이다. 세계사회포럼의 성장과 반세계화운동에의 기여 세계사회포럼이 4회까지 이르는 동안 확대?성장을 거듭해온 것은 분명하다. 규모의 측면에서, 1회 당시 1만 5,000 여명 수준이었던 참가자 수와 500 여개 정도되는 세미나와 워크샵 등의 행사는 4회에 이르러 각각 10만 여명, 1,200여개 이상으로 확대되었다. 물론 규모의 확대가 “다른 세계는 가능하다”는 슬로건으로 상징화된 세계사회포럼의 고민이 진전되었다는 것을 보증하지는 못할 것이다. 그런 만큼 이번 사회포럼은 주제 면에서 관성적이며, 구체적인 대안을 모색하는 것으로 나아가지 못했다는 비판이 지배적이다. 또한 유사한 주제들이 중복되는 등, 전체적으로 비생산적인 방식으로 프로그램이 조직되었다는 평가와 함께 사회포럼의 주제선정과 조직화 과정이 보다 짜임새 있게 개선될 필요성이 제기되고 있다. 조직위원회 차원에서 제시된 이번 사회포럼의 주요의제는 제국주의적 세계화, 가부장제, 군사주의와 평화, 종교적 종파주의와 근본주의, 카스트와 인종차별주의 등이었다. 이로부터 □군사주의, 전쟁과 평화 □미디어, 정보, 지식과 문화 □민주주의, 생태적?경제적 안보 □지속 가능한 민주적 발전 □노동의 세계와 생산?사회적 재생산에서의 노동 □공공부문 그리고 사회보장 □소외, 차별, 존엄성, 권리와 평등 □카스트, 인종과 기타 출신 노동에 의한 배제 □종교, 문화 및 정체성 □가부장제, 젠더와 섹슈얼리티 등이 중심주제와 소주제로 제안되었다. 대부분의 행사들은 이러한 범주를 크게 벗어나지 않았는데, 전체 행사가 1,200 여개에 이르렀다는 점에서 유사한 내용의 중복과 나열은 오히려 필연적이다. 또한 행사들은 대개가 일반적인 수준의 내용을 반복하거나 국가나 지역별 특수성의 지나친 강조에 치우쳤고, 이러한 문제는 전반적으로 저조한 행사 참여로 결과했다. 사회포럼 초기부터 대안의 구성차원에서 주요하게 다루어졌던 투기자본 이동의 통제방안, 제3세계 외채, 대안적 무역규범, 각종 자원들에 대한 소유의 문제 등의 주제 역시 관성화 되었다는 비판의 대상이 되었다. 결론적으로, 많은 행사들이 자본주의의 위기와 신자유주의 정책개혁 현황을 개괄하고 보다 민주적, 민중적인 대안이 필요하다는 당위적 결론을 확인하는 수준이었다. 포르투알레그레에서 사회포럼이 최초로 조직되는데 주요한 역할을 했으며, 금융자본에 대한 통제 방편으로 토빈세 같은 구체적 방안을 제기해온 ATTAC과 같은, 사회포럼 내에서 대안적 정책과 담론을 적극적으로 제기하고 운동으로 조직했던 조직들의 행사 역시 별반 다르지 않았던 듯싶다. 이런 가운데 군사주의, 이라크 전쟁은 사회포럼의 가장 중심된 주제였으며, 행사장의 전체 분위기나 참가자들 간의 연대의식 전반을 관통하는 중심된 기조였다. 세미나, 워크샵 등의 반전운동의 전략과 전술에 대한 토론의 장 뿐 아니라, 캠페인과 시위, 그리고 반전총회 등의 공동행동의 결의를 모아내는 행사 등 다양한 프로그램들이 진행되었다. 이라크 전쟁이 가지는 국제적 차원에서의 정세적 중요성 만큼, 공통의 이슈에 대한 합의를 통해 공동의 실천이 기동적으로 조직된다는 것은 대단히 긍정적이며, 사회포럼의 성장을 반영하는 것이다. 그러나 반전운동의 전략과 전술에 대한 국제적 토론을 조직할 수 있는 의미있고 드문 기회가 ‘제국주의 반대’, ‘부시 반대’라는 슬로건의 홍수 속에서 ‘공동의 적을 확인했다’는 자족적 결론으로 대체된 것은 안타까운 문제이다. 이는 현재의 국제적 차원의 연대운동이 단일이슈 - 동원식 공동실천으로 정형화되고 있는 가운데서 나타나고 있는 일정한 편향으로 보인다. 현 시기 반전운동이 다양한 쟁점들을 수렴하는 방식으로 그 내연을 확장하고 실천의 형식, 내용적 다양성을 생산하는 것으로 나아가지 못하고, 오히려 다양한 쟁점들이 단일 이슈로 환원되고 구호와 슬로건, 대중동원식 투쟁전술의 절대화 경향이 나타났다. 일례로 KoPA를 중심으로 한국의 참가단들이 세미나와 사회운동 총회에서의 발언 등을 통해 제기했던 한반도 위기와 북핵문제의 본질, 그에 대한 관심과 연대를 호소할 때, 참가자들의 반응은 대단히 미온적이었다. 미국의 새로운 통치전략에 대한 이해를 바탕으로 북핵문제를 비롯한 다양한 군사주의적 쟁점들을 이라크 전쟁과 연결하여 인식하지 못하고 있는 한계가 분명하게 드러난 것이다. 이렇듯 국제적인 연대운동이 단일이슈 - 동원식 공동실천으로 정형화되면서 제기되는 한계와 문제점은 반전운동에만 국한된 것은 아니다. 반세계화운동의 경우, 지난 칸쿤 각료회의 무산의 배경이 이러한 쟁점을 이미 내포하고 있었다. 대표적으로 농업협정에 대한 입장을 둘러싸고 형성되어 각료회의 무산을 이끌어냈던 개도국의 다양한 의견그룹들의 경우 WTO와 WTO가 구축하려는 새로운 무역규범 그 자체에 대해 거부했다기 보다 민족국가의 이해에 철저히 근거했다. WTO반대 투쟁을 진행하는 주체들 일부에서 이들 개도국 의견그룹을 계속 지원해서 WTO 내에 ‘남반구연대‘와 같은 구조를 구축하도록 하자는 의견이 제출되기도 하였다고 한다. 결국 단일이슈를 중심으로 한 운동의 지나친 구조화는 모순의 원인을 근본적이고, 구체적으로 인식하는 것을 저해하고 그 결과, 보편적 요구를 형성하고 운동을 확대하는 방향이 아닌 개별적 이해의 우선시, 자기방어주의, 실용주의로 경도될 위험을 제기한다. 앞의 지적과는 대조적으로, 이번 사회포럼에서는 다른 쟁점과의 결합을 통해 운동의 확장을 모색하는 긍정적인 성과가 매우 중요한 곳에서, 의미있는 방식으로 생겨나기도 했다. 반세계화운동의 경우 WTO와 같은 국제기구들에 대한 대응을 중심으로, 반전운동의 경우 이라크 전쟁을 중심으로 진행됨으로써 국제적 연대운동의 주요 축인 이 양자의 결합을 통한 운동의 확장은 지체되어 왔다. 세계화와 군사주의가 자본의 위기관리와 신자유주의 통치성의 재구축이라는 공동의 목표를 위한 전략이라는 사실을 공동으로 인식하는 계기가 형성되지 못했던 것이다. 그런데 이번 세계사회포럼에서는 매우 실천적인 방식으로 그런 계기가 형성되었다. 3.20 국제반전공동행동을 보다 국제적이고 대중적으로 조직하는 것을 위한 많은 활동가들이 제안, 실천했다. 작년의 무산된 칸쿤 각료회의의 후속회담이 올해 말 홍콩에서 예정되어 있는 가운데 이에 대한 공동실천을 호소하는 반세계화운동 조직과 활동가들의 노력이 있었는데, 이 양자는 어찌보면 대단히 자연스럽게 결합되었다. 물론 여기에는 두 운동의 흐름을 결합하기 위해 목적의식적인 노력을 경주한 몇몇 조직과 활동가들의 기여가 있었다. 결론적으로 사회포럼의 주제와 내용들이 빈약하고 관성화되었다는 평가는 WTO, 금융자본의 이동에 대한 규제, 제3세계 외채문제 등과 같은 세계화의 주요 고리들에 대한 대안의 형성이 구체적인 수준으로 나아가지 못하고 있는 현실의 반영이다. 그러나 반전운동과 반세계화운동의 실천적 결합의 성과가 보여주듯 다양한 사회운동들이 모여 토론과 교통을 통해 공동의 인식기반을 점진적으로 형성해 나가는 공간으로서 사회포럼은 여전히 의미가 있다. 한 사회포럼의 이러한 원리와 지향은 반세계화운동에도 동일하게 적용될 필요가 있는 바, 여기서 반세계화운동에 대한 사회포럼의 역할과 기여를 찾을 수 있을 것이다. 세계사회포럼의 쟁점과 과제 - 부상한 과제 : 지역적 고유성에 밀착된 사회운동과의 교통과 연대 브라질과 인도의 물리적 거리만큼, 이번 세계사회포럼은 여러 측면에서 여러모로 이전과는 다른 양상을 보였다. 노동조합, NGO, 사회운동단체 및 네트워크 등 세계적으로 일반화 되었고 브라질 개최 당시 주류였던 조직들과 다르게, 지역에 기반을 둔 풀뿌리 자조?자립 운동조직 들의 참가가 두드러졌다. 주체의 측면에서는 노동자, 농민, 사회운동 활동가 등 이미 반세계화 운동의 주요 주체로 형성되고 있는 이들 이외에 광부, 어부, 그리고 공동체 운동을 조직하고 있는 여성과 종교세력 등의 참여로 보다 다양화되었다. 주제 면에서 전쟁과 투기자본, 외채, 공공서비스, 빈곤 등과 같은 반세계화 운동의 주요과제로 이미 제기되고 있는 것들 이외에 토지, 종자, 신분제도, 주택, 종교근본주의 문제 등이 참가 국가와 조직들의 고유한 상황과 결합되는 방식으로 제기되었다. 형식 면에서도 ‘두개의 포럼’이라는 표현과 같이 실내에서의 세미나, 워크샵을 압도할 만큼의 많은 캠페인, 퍼포먼스, 문화행사가 행사장 내의 거리 곳곳에서 진행되었다. 이러한 확연하게 눈에 보이는 변화들은 주되게 네팔, 방글라데시 등의 인근 아시아 지역 조직과 활동가들의 대규모 참가에 따른 것인데, 인도 개최로 인해 참가비용과 같은 물리적 측면의 접근성이 높아졌다는 점이 가장 직접적인 배경일 것이다. 어쨌거나 결과적으로 본다면, 현재까지의 반세계화운동 흐름에 상대적으로 결합력이 저조했고, 그만큼 운동의 현황이나 쟁점 등이 구체적으로 드러나지 않았던 국가의 운동들과 만나고 만남의 공간으로서 4회 세계사회포럼을 되돌아 본다면, 대륙이나 국가 차원의 지역적 고유성에 밀착되어 진행되는 운동들과의 교통과 연대라는 주요한 쟁점을 환기할 수 있다. 대규모 참가를 조직했던 아시아 지역 조직과 활동가들의 주요 관심사는 자신들의 국가가 해결하지 못하는 빈곤, 소농들의 권리, 지역공동체 문화의 보존, 여성억압의 문제 등을 향해 있었다. 그에 대한 해결책으로 이들은 자립과 자조의 원리를 기반으로 하는 지역공동체, 풀뿌리 운동이나, 비공식 노동을 보다 집단적으로 수행함으로써 지역공동체의 발전을 모색하는 것과 같은 시도들을 조직하고 있다. 이러한 운동들은 위계적으로 구조화된 자본주의 세계체제 그 자체를 반영하는 것이면서, 동시에 민족국가에 기반을 두는 현재의 운동들이 가질 수 밖에 없는 비동시대성을 드러내는 것이다. 결국 이번 사회포럼을 통해 제3세계나 저개발 국가에서는 이러한 운동들이 오히려 주류적일 수 있다는 사실, 그리고 이러한 운동들과의 교통과 연대를 위해서는 특정한 조건의 창출이 필요함이 확인되었다. 대표적으로 언어문제와 같이 물리적 측면에서의 장애를 제거하고 소통의 기제를 확보하는 것에서부터, 종교와 사회문화적 차이, 지역적 고유성과 표현양식의 차이 등에 대한 충분한 이해는 가장 기초적인 문제들이다. 이 밖에도 지식의 차이와 접근성의 문제 등 다양한 쟁점이 제기되었다. 이 쟁점을 해결하기 위한 조건들은 어떻게 창출할 수 있는가 하는 고민에서부터, 이런 지역적 고유성과 결합된 운동들의 지향과 원리들이 보다 보편화되기 위해, 그리고 공동의 운동노선을 형성하기 위해 사회포럼의 역할은 무엇인가. 이것이 4회 세계사회포럼을 통해 남겨진 과제다. - 세계사회포럼의 원칙과 위상, 전망을 둘러싼 쟁점 사회포럼이 조직인가 공간인가, 사회포럼 헌장이 규정하고 있는 정당과 무장조직 배제의 원칙이 사회포럼의 정신에 합당한 것인가, 또 이것이 현재의 반전반세계화운동의 현황 속에서 타당한 인식인가 등의 몇몇 쟁점은 사회포럼 조직 이후 지속적인 논쟁의 대상이 되고 있으며, 이번 포럼에서도 예외가 아니었다. 이들 쟁점은 결국 사회포럼의 전망과 반세계화운동 속에서 사회포럼의 역할에 대한 것이다. 세계사회포럼이 조직으로서 자신의 성격과 지향을 강조하는 것은 현재의 반세계화운동이 제국주의에 대한 투쟁의 지향을 강화하고 보다 집중적인 투쟁으로 조직되어야 하며, 사회포럼이 이의 중심적 역할을 수행해야 한다는 주장이다. 그런데 현재의 사회포럼은 지나치게 느슨하고 중심이 없는 구조이며, 국가의 역할에 대한 비판에 소극적인 NGO들의 광범위한 참가는 그러한 운동의 지향을 방해하고, 정당에 거부/배제적인 태도로 이어지고 있다는 비판이다. 물론 NGO들이 세계화의 폐해를 보완하고 갈등을 조정하는 역할을 세계은행과 같은 국제기구들을 대리하여 수행함으로써 신자유주의 정책개혁을 보완하는 역할을 담당하는 것은 신자유주의 비판의 주요 요소이다. 또한 NGO들의 활동이 초민족기업들의 각종 재단의 후견에 힘입어 진행되고 있다. 다양성의 존중과 아래로부터의 자발성을 누구보다 강조하는 NGO들이 실상은 유무형의 지원을 제공하는 후견인들에 의존하여 활동가와 대중의 역할을 소극적으로 규정하는 방식으로 운동을 조직하고 있다는 사실은 비판의 대상이 되기에 충분하다. 그러나 이러한 비판이 결국 대안적인 세계화를 모색하는 과정에서 어떠한 운동의 원리와 지향을 구성할 것인가의 문제라면, 논쟁의 정확한 장소가 어디여야 하는가를 판단할 수 있어야 한다. 사회포럼이 사회운동의 다양성을 존중하고 대중운동의 우위를 무엇보다 중시한다는 것은 오늘날 전세계적으로 사회운동들이 처한 현실의 반영이라는 점을 사고해야 한다. 사회주의 실험이 좌초된 이후 보편적인 운동의 이념들은 여전히 발견되지 못하고 있으며, 20세기 전반기의 주류적 운동이었던 노동운동의 코포러티즘으로의 수렴 그리고 이후 20세 후반 다양한 사회운동의 형성은 자본의 세계화로 모순이 심화되자 이에 민중운동이 대응한 결과이다. 즉 자본주의 구조적 위기와 그 관리기제들이 현재의 사회운동을 형성하게 했다. 그러한 의미에서 NGO들의 등장과 시민사회를 강조하는 운동경향의 확산 역시 이러한 현실의 원인이 아닌 결과이다. 따라서 현재의 사회운동은 세계화의 다양한 결과들만큼이나 민족국가 차원에서의 다양한 이슈와 과제들을 중심으로 스스로의 운동을 조직하고 있으며, 이 과정에서 국제주의적 지향을 스스로 형성하고 있다. 여기서 신자유주의 세계화가 야기하는 세계적 차원에서의 보편적인 문제들에 대한 공동의 인식을 확대해 나가는 문제야말로 관건적이다. 이는 사회운동들 간의 교통, 경험의 공유와 연대의 경험 창출의 과정 속에서만이 가능할 것인데, 여기서 다양한 운동들, 이슈들, 권리들이 스스로를 확장하는 전략과 동시에 상호 확장하기 위한 방향이 필요하다. 이러한 과정에 정당들이 과연 어떤 기여를 할 수 있을 것인가를 생각해야 하는데, 오늘날의 정당들은 다양한 사회운동들의 공동의 인식을 추동하고 상호교통의 경로를 제공하기 보다는, 덜 신자유주의적인 정책들을 제시하고 특정계층의 이해를 대변하는 방식의 선거정치를 해서 오히려 사회운동들을 신자유주의에 적응하는 형태로 변모시키고, 대중과 대중운동을 분할하는 결과를 만들고 있다. 이번 사회포럼에 국제농민조직인 비아캄페시나가 참여했던 방식이나 조직했던 활동들은 사회운동과 정당을 둘러싼 그러한 긴장을 잘 드러내 주었다. 세계사회포럼 행사장 맞은편에서는 사회포럼의 NGO 주도성, 정당과 무장조직 배제 원칙, 포드재단으로 부터의 재정지원 문제 등을 강도 높게 비판하며 인도 마오주의 계열의 운동세력이 주축이 되어 ‘뭄바이 레지스턴스 2004(Mumbai Resistance 2004)가 조직되었다. 이러한 ‘두개의 행사’ 개최는 인도 농민조직들의 사회포럼참가에 있어서의 분열을 야기했는데, 자조직과 관계를 형성하고 있는 정당들의 행보에 따라 농민조직들의 참가가 결정되었다. 또한 MR2004 내부에서도 정당들을 중심으로 한 다양한 의견그룹이 형성되어 그에 따라 인도 농민조직들은 또다시 분할되었다. 이러한 상황은 물론 비아캄페시나에도 반영되었고, 그를 조정, 소통시키기 위해 비아캄페시나의 지도부들은 정당들 간의, 농민조직들 간의, 정당과 농민 조직들 간의 토론을 제안, 조직했고 이를 통해 통합적인 흐름을 형성하기 위한 활동을 하였다고 한다. 이러한 사례는 사회포럼의 헌장이 규정하고 있는 정당과 무장조직 배제의 원칙이 특정 운동세력에 대한 참가 배제를 직접적으로 목적한다기 보다, 여러 가지 조건에 의해 이미 충분히 분할되어 있는 현재의 운동의 조건 속에서 다양한 운동 들간의 분할을 극복하고 통합적인 흐름을 형성하는데 있어서의 대중운동의 건강한 역할과 기여에 대한 기대를 반영하는 것이다. 이렇듯 다양한 사회운동의 교통과 충돌을 통한 통합과 확장의 공간으로서의 사회포럼은 결국 운동(의 과정)으로서의 사회포럼이라는 방향성을 지시한다. 사회포럼을 조직하는 일련의 과정이 그 자체로서 하나의 운동인 것인데, 이를 확대하는 차원에서 이미 대륙별, 국가별 사회포럼이 활발하게 조직되고 있다. 여기서 그 무엇에 의해서도 사회포럼 전체의 대표성이 자임될 수 없다는 사회포럼 헌장의 규정을 준수하는 문제가 대두되지만, 운동으로서 사회포럼의 규정은 사회포럼에 대한 내외부의 비판에 대한 새로운 접근의 가능성을 제공한다. 운동과 과정으로서의 사회포럼이라면 굳이 일년에 한번, 실로 대규모로 개최되는 행사 자체가 특권화 될 필요도 없으며, 대륙별, 국가별 사회포럼과 같은 사회포럼의 정신을 실현하고 헌장을 준수하는 모든 행사들이 연속적인 사회포럼의 과정인 것이다. 물론 여기에는 사회포럼에 대한 비판적 문제의식과 실천 역시 배제적일 이유가 없을 것이기 때문에, 사회포럼에 대한 정당한 비판들이 보다 활성화되고, 운동의 과정 속에서 상호 전화의 계기들을 제공할 수 있을 것이다. - 국제주의의 지향과 페미니즘의 쟁점 사회포럼 기간 동안 발생한 남아공 남성에 의한 강간 사건은 사회포럼의 헌장에 따라, 사회포럼, 또는 국제위원회나 인도조직위 차원, 다른 어떤 방식으로도 ‘공식적인’ 입장과 의견이 표명되지 못했다. 물론 세계여성행진에 속한 여성활동가의 국제위원회 평가회의에서 그에 대한 ‘매우 조심스러운’ 예외적 적용이 제안되기도 했다. 많은 여성운동조직들과 페미니스트들은 이에 대한 발언과 행동의 필요성을 공감하였다. 이뿐 아니라 세계사회포럼 내 문화적 차이에 대한 몰이해, 타국가나 여성들에 대한 (성적)호기심, 혹은 지극히 의도된 차원에서의 크고 작은 성폭력이 빈번하게 발생했다. 이렇듯 전세계의 다양한 활동가들이 결집하는 사회포럼 내에서의 성폭력은 여성의 고유한 권리에 대한 침해라는 일반적 의미뿐 아니라 문화적 차이와 인종적 차이 등의 다차원적인 문제들이 결합되어 매우 복잡한 방식으로 드러났다. 국제위원회 평가회의에서 역시 이러한 상황에 대한 지적, 해법을 마련할 필요성을 제기했고 그에 대한 의견들이 오갔는데, 전반적인 논의 자체가 다차원적인 문제들의 결합이라는 문제의 성격을 사고하지 못하고, '사회포럼에 참가한 여성들을 성폭력으로부터 어떤 방식으로 보호할 것인가‘라는 제한된 문제의식의 틀 안에서 이루어졌다. 이러한 문제의식이 좀더 구체적으로 진전되었다면 아마도 행사의 참가를 더욱 제한하고, 행사자들의 권리를 보호하기 위한 어떤 물리적인 조치들을 마련하는 방향으로 나아갔을 것이다. 이러한 에피소드에서 사회포럼과의 관계에 있어 페미니즘적 쟁점을 몇가지 발견할 수 있다. 우선 여성의 권리를 비롯하여 페미니즘적 쟁점에 접근하는 방식인데, 이는 성폭력 사건에서 헌장의 예외적 적용을 인정(대표성을 띄는 방식의 입장표명), 국제위원회의나 조직위원회, 그리고 사회포럼 전체에 있어서 여성의 대표성을 실현시키는 방안 등 존재하고 있는 구체적인 쟁점들과 연관된다. 여기서 여성들의 주체성과 자율성에 대한 사고가 필요할 것 같은데 여성의 권리는 다른 무엇에 의해 대변되는 것이 아니라 스스로의 힘에 의해 형성되는 것이다. 따라서 사회포럼 내의 여성의 권리를 반영하는 조치들에 대한 고민은, 무엇보다 여성운동과 페미니즘적 문제의식들이 상호소통과 공동의 인식을 강화하여 그런 문제들에 대한 스스로의 해법을 집단적으로 찾아갈 수 있는 방향성과 조건의 문제로 접근해어야 한다. 여성의 권리가 스스로의 힘, 운동에 의해 성취될 수 있다는 이러한 페미니즘의 기본 정신은 사회포럼의 그것과 다른 무엇이 아니기도 하다. 다음으로 성폭력을 비롯한 세계사회포럼 공간 내에서의 여성의 권리들을 침해하는 문제들에 대해 어떠한 해법을 지향해 갈 것인가의 문제인데, 이는 근본적으로 참가 여성들에 대한 보호조치로 제한될 수 없는 문제이다. 이는 우선, 사회포럼을 통해 형성되고 있는 보편적인 유대와 우애가 성차의 문제와 결합되어 새로운 공동체의 윤리로 재구성될 것에 대한 필요성을 제기한다. 또한 여성의 고유한 권리, 그 권리의 목록들이 다양한 다른 권리들과 충돌하는 경우, 이를 지양하고 상호 권리의 확장으로 나아가기 위해 필요한 것은 무엇인가를 개발하는 문제이다. 이러한 논의들 속에서 결론적으로 확인할 수 있는 것은 세계사회포럼이 헌장을 통해 규정하고 지향하고 있는 다양한 가치와 원리들은 기본적으로 페미니즘의 그것과 전혀 상충되지 않는다는 점이다. 여기서 한걸음 나아가 여타의 보편적인 권리로 환원되지 않는 고유성을 그 본질로 하는 여성권의 목록을 개발하고 확장하기 위한 페미니즘의 전략은 사회포럼의 지향과 원리들과 결합되어 양자 모두의 확대로 나아 갈 수 있을 것이다. 현재의 반세계화운동과 세계사회포럼이 공동의 투쟁, 공동인식의 확대과정 속에서 국제주의적 지향을 형성하고 있다면, 이는 동시에 새로운 국제주의의 이념과 가치, 윤리를 형성해가는 과정이라 할 것이다. 이것이 사회운동들 간의 수평적인 교통을 통해 가능하다면, 페미니즘이 여기에 어떠한 기여를 할 것인가, 이를 위해 여성운동의 보다 적극적인 결합을 이루어 낼 수 있는 방식은 무엇인가. 새로운 국제주의의 형성에 있어 페미니즘에게 제기되는 과제이다.PSSP
뭄바이에 모인 다양한 사회운동들은 그 광범위한 운동의 범위만큼 정세에 대한 인식도 다양하였다. 하지만 적어도 한가지 명확한 공동의 인식지반이 존재한다는 사실을 확인할 수 있었는데 그것은 현실의 모든 사회운동들은 세계적인 전쟁과 폭력의 가시화와 이를 주도하고 있는 미국의 군사패권주의를 반대하는 투쟁을 벌여내야 한다는 인식이다. 사회포럼기간 기간동안 ‘국제반전총회(the General Assembly of the Global Anti-War Movement)가 진행되었다. 행사 마지막 날 세계 사회운동의 호소문을 통해 3월 20일 미국의 이라크 점령반대! 전쟁반대를 위한 국제공동행동의 날에 대한 공동의 결의를 다지기도 했다. 이 글에서는 국제반전총회로 결집한 반전운동들의 국제적 연대의 흐름을 살펴보면서 현 시기 우리가 다시금 상기해야 할 반전운동의 과제를 고민해보고자 한다. 4차 세계사회포럼과 국제반전총회의 배경 작년 브라질에서 개최된 3차 세계사회포럼은 2월 15일 미국의 이라크 침공에 반대하는 국제공동행동의 날을 결의한바 있다. 2003년 2월 15일 수백 개의 도시에서 천 오백만 명이라는 엄청난 규모의 반전시위를 벌여낸 것을 시작으로 미국의 이라크 침공 중단과 각 국 정부의 이라크 파병반대를 위한 투쟁이 활발하게 진행되었고 이는 반전 반세계화를 중심으로 한 각 국 사회운동에 커다란 활력과 자신감을 불어넣었다. 이러한 한 해 동안의 반전운동은 4회 세계사회포럼 내에서 ‘전쟁반대, 미국의 군사주의 반대’라는 하나의 명확한 공동의 인식지반을 확보하는 성과를 내었다. 전 세계의 반전운동이 ‘국제반전총회’라는 체계에서 서로의 활동을 총화하고 상호 간의 운동을 보다 상승 발전할 수 있었던 배경에는 2003년 5월 인도네시아 자카르타에서 채택된 ‘자카르타 평화선언’이 있다. 이 선언은 당시 전 세계 반전운동의 시급한 대응으로서 미?영 연합군 즉각 철수와 미국의 중동지역 패권장악 반대하며 추진 중인 중동자유무역지대 설립을 막아내는 것 등을 포함하고 있다. 또한 G8정상회담(5월), WTO각료회의(칸쿤), 지역사회포럼, WSF 등에서의 공동행동을 계기로 4회 WSF에서 세계적 평화를 위한 네트워크(Solidarity Network for Global Peace)를 결성하기로 하였다. 4회 세계사회포럼에서의 국제반전총회는 이라크 전쟁을 통해 신자유주의 금융세계화가 작동되는 파괴와 폭력의 방식이 전쟁과 동일한 방식으로 작동하고 있다는 인식아래, 역사적으로 분리되어온 평화운동과 반세계화 운동의 접합점을 찾아야 한다는 입장을 세워갔다. 전통적인 평화운동세력들은 조직적 연결망을 확보하고, 반세계화 운동은 전쟁과 폭력의 원인에 대한 분석의 틀로 제시하는 것으로 결과적으로 세계적 정의와 평화를 위한 새로운 운동의 창출을 목표로 한다A Report of the General Assembly of the Global Anti-War Movement -Background- . 국제반전총회 워킹그룹(Working Group)Anti-War Coalition, South Africa, Asian Peace Alliance, ATTAC Japan, Campaign for Nuclear Disarmament UK, Coalition for Nuclear Disarmament and Peace - India, Focus on the Global South Global Exchange/United for Peace and Justice US, Hemispheric Social Alliance, International Civil Campaign for the Protection of the Palestinian People (CCIPPP), Italian Movements of the European Social Forum, Peace Boat, Japan, Red Mexicana de Acci frente al Libre Comercio (RMALC)/ Serarpaz, Miguel Alvarez Gandara, Social Movements Network, Stop the War Coaliton - Greece/UK 은 2003년 9월부터 활동을 시작하였다. 사회포럼에서 국제반전총회가 시급히 필요하다는 내용의 선언을 사회포럼 조직위 100여 개의 연합 및 단체의 이름으로 서명을 받아냈다. 이들은 이라크 전쟁 전후에 플로랑스 카이로, 치아파스, 런던, 자카르타, 제노아 등에서 개최된 국제반전운동 전략회의들은 재정적 지역적 한계로 인한 조직화의 협소함, 상황의 급박함에 비해 효과가 미약했다는 평가를 제시하며 반전운동이 반세계화 운동과의 접촉면을 최대한 넓힐 수 있도록 사회포럼이라는 공간에서의 반전총회의 필요성을 주장하였다. “우리의 운동은 제국에 대한 전쟁아론다티 로이, 4회 세계사회포럼 개막식 연설 중에서 ” 무엇으로 어떻게 싸우고 있는가? 전쟁과 군사주의에 반대하는 실로 많은 운동들이 사회포럼에서 소개되고 교류되었다. 시공간적 한계로 인해 그 다양한 운동들의 중요한 정세적 맥락들을 파악하기는 어려웠다. 다만 국제반전총회에서 진행된 논의의 틀거리들과 올 한 해 공동의 계획으로 제기되고 있는 몇 가지 운동의 흐름에 대해 관찰할 수 있었는데 이들 각각에 대한 어느 정도의 평가의 관점이 필요하리라 판단한다. 1월 18일 오전부터 저녁까지 진행된 반전전략회의(Strategy Session)는 ‘세계화와 전쟁’에 대한 통합적 인식에서 출발하고 있다. 미국의 이라크 침공의 배경에는 신자유주의 금융세계화를 주도하는 IMF, WB, WTO 그리고 UN이라는 또 다른 제국적 권력이 뒷받침하고 있었다는 사실을 확인할 수 있었다. 또한 이라크 점령과정에서 드러나고 있는 미국의 정치적 곤란함으로 ‘제국은 위기’에 처해있으며, 이를 타개하기 위한 전쟁은 북한, 이란, 시리아를 겨냥하며 계속될 것이라는 점 역시 확인하였다. 연사들의 발언요지는 이 위축된 제국에 대항해 인민들의 투쟁으로 새로운 권력을 창출해야 하며, 바로 이 지점에서 신자유주의 세계화에 반대하는 운동과 전통적인 반전평화운동의 결합 요구된다는 것이었다. 2004년 홍콩에서의 WTO각료회의 저지투쟁은 반전투쟁의 또 다른 이슈라는 점을 강조하며 반전 반세계화 운동의 결합의 계획을 제안하기도 하였다. 이처럼 세계화와 전쟁에 대한 통합적인 인식지반을 형성하기 위한 활동가들의 노력은 본격적으로 시작되고 있다. 그러나 중요하게 사고해야 하는 것은 단지 반세계화 운동으로 표상되고 있는 각종 국제기구에 대한 반대운동에 대한 연대 그 자체만으로 세계화와 전쟁의 긴밀한 연관성이 해명되지는 않는다는 점이다. 반전운동은 세계화에 의해 불평등하고 빈곤해진 전 세계 다수 인민의 삶의 상태가 극단적인 폭력전쟁의 연속상태와 결코 다르지 않음을 인식해야 한다. 한편 몇 가지의 운동의 흐름이 있었는데, 미군기지반대운동, 팔레스타인의 자주권을 위한 행동들, 이라크 점령 감시 센타 설립운동, 각 국가와 지역의 반핵과 군사적 무장해제 운동, 미국의 애국법 및 각 국의 테러방지법에 맞선 시민사회의 민주적 권리침해에 맞서는 행동들, 이라크 전쟁범죄 국제법정운동, 부시낙선운동 등이 있었다. 각자의 운동들의 고유한 역사성을 존중하면서도 반전 반세계화 라는 공동의 인식을 통해 또다른 운동으로 상호 확장, 전화하는 것이 세계사회포럼 공간이 가진 유의미성이라면, 현재의 반전평화운동의 다양한 흐름들이 자신의 운동들을 그 자체의 조직적 강화 확장라는 틀거리에 가두지 말아야 할 것이다. “역사적으로 존재해온 ‘평화운동’의 주요이슈들을 어떻게 정세적으로 재구성할 것인가?이는 현시기 ‘평화’의 개념을 어떻게 정의할 것인가라는 질문이기도 하다. 빈곤과 불평등으로 점철된 민중의 삶이 군사적 폭력의 지속상태라는 점을 인식하며 신자유주의 세계화 반대 운동이 또 다른 이름의 평화운동이라는 사실을 인식해야 한다. ” “유럽과 미국 등의 시민사회의 개념과 위상은 어떻게 전화되어야 하는가?” “민족과 국경을 넘어서는 국제적인 반전평화 운동이 시급히 요구된다면 그 새로운 운동의 이념과 가치판단은 어디에서 출발해야 하는가?”라는 질문이 남는다. 그 운동의 흐름을 살펴보자 -미군기지 반대운동 국제회의(International Anti-US Bases Conference) 1월 17일과 20일에는 미군기지반대운동 국제회의가 진행되었다. 총 100개의 나라에 분포되어 있고 계속 확장 중인 미군기지의 현황을 파악하였고 각각의 반기지 운동의 사례들을 교류하였다. 두 차례 회의의 결론으로는 약 25개의 국가 주축이 되어 반 기지운동에 대한 국제네트워크를 결성한 것이었고, 이는 국제반전총회에서 중요한 투쟁의 과제로 제기되기도 하였다. 이 네트워크는 첫번째 행동 계획까지 제안하는데 아프리카 모리셔스(Mauritius)의 디에고 가르시아(Diego Garcia)기지를 찾아가는 투쟁이다Lindsey Collen, LALIT, Diego Garcia . 생태환경, 미군범죄, 농토의 문제 등을 중심으로 전개되어온 반기지 운동이 반전운동의 주요한 과제로 확장하고자 하는 의미는 평화운동으로서의 반 기지운동의 관점을 정세적으로 재조명하고자 하는 노력이라고 생각한다. 냉전이후 미국의 군사전략은 지속적으로 변화하여왔고 9.11 이후 출현하고 있는 새로운 전쟁(New War)은 기존의 미국의 전략적 요충지와 무기체계 전반에 대한 변화를 요하고 있다. 이러한 변화들은 각 대륙과 국가들에 주둔해있는 미군기지의 위상의 변화와 미군재배치의 움직임 등을 통해서 각 지역에서의 특수한 미국의 군사패권전략을 읽어낼 수 있을 것이다. 활발하게 교류되고 있지 못했던 이러한 정보들을 파악하고, 미국의 새로운 군사전략에 대한 인식을 확보하는 과정은 단지 반기지 운동의 활성화뿐만이 아니라 각 국의, 각 대륙의 반전운동의 과제와 역할을 보다 분명히 인식할 수 있게 하는 중요한 연대운동이 될 것이다. 일례로 오늘날 한-미, 미-일 동맹의 현대화와 함께 진행되고 있는 주한미군 재배치와 남한의 군사적 역할의 확대, 일본의 보통국가화 등의 움직임은 단순히 북한에 대한 위협의 증대이거나 일본의 군국주의화라는 문제 이상의 의미를 가진다. 한?미?일 동맹의 현대화를 전제로 한 동아시아에서의 미국의 군사적 신축전략이 구체적으로 실행되고 있는 것을 의미하며, ‘새로운 전쟁’에 입각한 미국의 동아시아 패권전략이 가시적으로 드러나고 있음을 시사한다. 이처럼 현재 남한에서 추진중인 주한미군기지 이전의 문제는 한반도와 동아시아의 반전운동의 방향에 중요한 쟁점을 던지고 있다. 동아시아의 미군기지 문제가 단지 해당국가만의 문제가 될 수 없는 현실을 보았을 때에도 이 운동의 국제적인 시각이 요구된다. 반기지 운동은 새로운 반전운동과 결합하여 그 목표와 역할을 재구성하려는 노력이 필요하다. -이라크 점령감시센타(Occupation Watch Center) 미국의 이라크 점령 행위를 제어하기 위한 구체적인 행동이다. 점령과정에 대한 상시적인 정보를 공유하고 있다.medea@globalexchange.org 주도하고 있는 대표적 단체는 Bridge to Baghdad, Italian Movements of the ESF 점령 감시센타는 자카르타 평화선언의 결의사항이기도 하였다. 반전운동 단체들은 이라크 상황의 악화와 장기적인 점령의 가능성을 우려하며 긴급하게 이를 제어할 수 있는 방안을 제시하였다. 군사적 통치과정에서 벌어지는 이라크 국민의 민주적 권리의 파괴, 군사범죄에 대한 사례의 축적작업과 함께 전쟁이후 이라크에 상주하고 있는 외국회사들이 전시에 챙긴 부당 이득에 대한 고발을 진행하고 있다. 또한 점령에 반대하는 이라크 저항세력의 운동을 반전 반세계화 운동과의 연대를 모색하고자 한다. 현재 더욱 악화되고 있는 이라크 내의 종족, 인종적 갈등의 문제를 어떻게 바라보고 무엇으로 연대를 만들어 가야 하는가가 여전히 풀리지 않는 문제이다. 이라크의 반전활동가 아미르 레카(Amir Reka)Condi- Iraqi National Democratic Coalition, Iraq 은 “어렵고 부단한 과정이지만 이라크 저항세력은 부당한 점령에 대항하여 통합적인 대응을 시도하고 있다”며 “이라크가 제국의 권력이 형성되는 곳이 될지, 권력을 무너뜨리는 곳이 될지는 아직 모르는 일”이러며 반전, 반세계화 운동의 연대를 호소하였다. -팔레스타인의 자주권을 옹호하기 위한 국제적 행동들 팔레스타인 시민사절단International Civilian Campaign for the Protection of the Palestinian People, CCIPPP 과 이라크 순례단(Caravans to Iraq) 국제반전총회 최종 선언문에는 이라크 점령반대를 위한 3.20결의와 함께 이스라엘의 인종분리 정책에 저항하기 위한 3월 30일 팔레스타인 민중의 투쟁에 대한 국제적 지지가 명시되어 있다. 비아캄페시나에서 팔레스타인에 파견된 폴 니콜슨(Paul Nicholson)은 팔레스타인 농민의 삶의 파탄의 문제에 대한 적극적인 대응과 함께 새로운 차원의 연대를 모색하고 있음을 발표하기도 하였다. 구체적으로는 3월 30일 유럽인과 미국인 등으로 구성된 팔레스타인 학살의 문제를 국제적 시민운동으로 만들어 가기 위한 시민사절단에 동참할 것과 함께 인도정부가 이스라엘과 긴밀한 연계가 있는 만큼 인도 민중운동이 정부를 압박하는 운동을 활발히 만들 것을 호소하였다. 한편 이라크 순례단은 “전쟁과 학살이 없는 중동은 가능하다”라는 슬로건을 가지고 유럽의 시민사회가 주축이 되어 3월 20일 경 이라크와 팔레스타인/이스라엘, 쿠르디스탄(Kurdistan)과 터키, 이란을 차례로 순례하는 운동을 벌일 것이라고 발표했다. 이 운동은 1)각 국가 시민사회와 전쟁에 반대한 투쟁에 연대하고 해당 국민들이 민주주의와 정의의 자기결정권을 위한 투쟁을 독려한다는 점 2)우리의 운동이 국경이 없다는 것을 확인하는 것 3)분쟁의 내부가 분쟁 밖의 운동들과 함께 반전투쟁에 결합할 수 있어야 함 Alessandra Mecozzi, FIOM, Italian Movements of the ESF 을 목표하고 있다. 내전과 분쟁의 문제는 단지 팔레스타인과 이라크에 국한되지 않는다. 남미, 서남아시아, 동남아시아, 아프리카 사하라 이남 지역의 상황 역시 심각하다. 이 모든 상황의 한가지 공통점은 미국의 지역패권전략에 의해 의도적으로 조장되고 있다는 점이다. 갈등의 악화는 민중의 정치에 대한 사고를 박탈하고 폭력에 대한 대항폭력은 악순환 되고 있다. 분쟁국가 인민의 평화운동과 그 외부의 반전운동이 결합할 수 있는 전략적 사고가 필요하다. 3?20 국제반전공동행동의 의미 1999년 시애틀에서 시작된 폭발적인 반 세계화 국제공동투쟁은 신자유주의 세계화에 반대하는 전세계적인 대중운동으로 확장, 강화되었다. 그러나 9?11을 계기로 미국은 범세계적 차원의 ‘공안정국’을 의도적으로 만들어냈다. 9?11 직후 미국은 도하개발 아젠다 협상을 강제하였고 반세계화 운동을 테러리즘을 빌미로 억압하였다. 미국 내 애국자법을 제정하여 시행하고 전세계 국가들에게 테러방지법을 제정할 것을 강제하는 등 시민감시체제를 만들어 저항을 위협하였다. 그러나 작년 미국의 이라크 침략이후 전 세계적으로 고조되었던 반전운동은 이러한 분위기에 돌파구를 만들어내었다. 미국의 일방적인 “부시 독트린”과 군사패권주의의 강화에 대한 반전여론을 높여가고 실제로 수천만의 반전투쟁이 전세계 곳곳에서 진행되는 가운데 반전 반세계화 운동을 중심으로 한 통합적인 사회운동의 공간이 형성될 수 있었다. 많은 반전운동 단체들은 작년 9월부터 미국의 침공이 개시되었던 3월 20일, 미국의 이라크 점령반대, 전쟁반대를 위한 강력한 국제공동행동을 조직할 것을 제안해왔다. 2003년 각 국가와 대륙에서의 다양한 사안의 반전투쟁의 흐름, 그리고 국제반전총회를 통해 제기된 세계적 차원의 반전운동의 전략에 대한 건강한 토론의 성과는 4회 세계사회포럼에서 반세계화 운동과 반전운동의 3.20 공동투쟁의 결의를 이끌어낼 수 있었던 것이다. 이제 보다 강고해진 세계적 규모의 반전, 반세계화 투쟁대오는 2004년 전선의 강화와 함께 새로운 통합적인 사회운동을 열어갈 것이다. 우리에게는 ‘신자유주의 세계화의 군사적 무장화’라는 현시기 미국과 지배계급의 통합적 전략에 맞서는 새로운 사회운동의 맹아를 발견하고 만들어 가야할 임무가 있다. 한가지 중요한 사실은 반전운동과 반세계화 운동이 어느 하나로 포괄되는 방식이 아니라, 반전이라는 단일-이슈로 형성된 운동을 정세적으로 개조하여 다양한 운동들과 결합하여 상호 강화될 수 있어야 한다는 점이다. 3월 20일 세계 곳곳에서 외치는 우리의 함성이 실제로 전쟁과 학살을 중단시키고, 빈곤과 폭력으로 점철된 다수 인민의 삶의 권리를 세계화하는, 실로 위력적인 목소리가 되기 위해서 지금 ‘반전평화’의 의미가 분명히 재구성되어야 할 것이다. PSSP